काठमाण्डौं । संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि कायम रहेको रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ।
बैठकको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गरेका छन्, जसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा फरक–फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
स्रोतका अनुसार संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यसहित परिषद् बैठक बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छ।
यो विकास राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको दोस्रो सिफारिसपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै आएको हो।
उक्त अध्यादेशपछि महिनौँदेखि रोकिएको संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ।
सरकारी पक्ष र समर्थकहरूले यसलाई लामो समयदेखि अड्किएको प्रशासनिक संरचना चलायमान बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
तर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धी पक्षहरूले भने यसलाई कार्यकारी शक्तिको प्रभाव विस्तार र संस्थागत सन्तुलनमा असर पार्ने कदमका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
हाल देशका प्रमुख संवैधानिक निकायहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्ता महत्वपूर्ण पद खाली छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित केही सदस्य पदहरू अपूरा छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एक सदस्य पद रिक्त छ। त्यसैगरी समावेशी आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग र थारू आयोगसमेत पूर्ण रूपमा कार्यरत छैनन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने प्रक्रिया तय गरिएको छ।
समग्रमा हेर्दा, लामो समयदेखि थन्किएका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नु संस्थागत स्थायित्वतर्फको संकेत मानिए पनि, अध्यादेश र राजनीतिक सहमतिबिनाको प्रक्रिया अघि बढ्दा शक्ति सन्तुलन र पारदर्शिताबारे बहस फेरि चर्किएको देखिन्छ।

