गुइगाड पुल अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि करिब १८ करोड असुली

काठमाण्डौं । बाजुराको पूर्वाधार विकासलाई प्रभावित पार्दै आएको साँफेबगर–मार्तडी सडकखण्डअन्तर्गत गुइगाडमा निर्माणाधीन स्टिल ट्रस पुल लामो समयदेखि अलपत्र रहँदा क्षेत्रीय यातायात र जनसेवामा गम्भीर असर परेको छ।  

डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेको उक्त परियोजनाप्रति सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले अन्ततः ठोस प्रशासनिक तथा कानुनी कदम अघि बढाएको छ।

कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी राजेन्द्र–थेगिम जे।भी।, धनगढी–४, कैलालीबाट करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी बाँकी तथा जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।  

विकास आयोजनामा देखिएको लामो ढिलासुस्ती र कार्यसम्पादनमा देखिएको कमजोरीप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रकम सरकारी खातामा दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको हो।

२०६८ सालमा भएको सम्झौताअनुसार २०७० साउन मसान्तभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि निर्माण व्यवसायीको निरन्तर लापरबाही, कमजोर कार्यप्रगति र पटक–पटक म्याद थप भए पनि काम पूरा नहुँदा परियोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।

गुइगाडमा पुल नहुँदा वर्षायाममा सो क्षेत्रमा यातायात सेवा ठप्प हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। मार्तडीसम्मको करिब २४ किलोमिटर दूरी पार गर्न स्थानीय बासिन्दा बाध्यतावश जोखिमपूर्ण र कठिन यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ।  

यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा आपतकालीन सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्दै क्षेत्रीय विकासलाई समेत सुस्त बनाएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार तोकिएको ३५ दिनभित्र रकम दाखिला नभए आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।  

साथै असुलीका लागि फाइल कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाइने तयारी गरिएको छ।

 

 

कार्यालयले सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा अन्त्य गरिसकेको छ भने बाँकी रकम असुली प्रक्रिया थप कडाइका साथ अघि बढाइएको जनाएको छ। 

सूचना अधिकारीका अनुसार आवश्यक कागजात तथा विवरण संकलन गरी सम्बन्धित निकायमार्फत असुल उपर गरिनेछ।

यसैबीच, साँफेबगर–मार्तडी तथा साँफेबगर–मंगलसेन सडकखण्डअन्तर्गत अन्य निर्माण तथा मर्मत कार्य पनि अलपत्र पार्ने विभिन्न कम्पनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको छ।  

सेविका कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, सुर्खेत र सेविका–बेहडाबाबा जे.भी., कैलालीलगायतका निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का रद्द गरिएको छ।

यी कम्पनीहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति असुल गर्न बाँकी रहेको सडक डिभिजनको तथ्यांकमा उल्लेख छ।  

उनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

यो घटनाले ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा समयमै परियोजना सम्पन्नता, ठेक्का व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र निर्माण क्षेत्रको जवाफदेहिताको आवश्यकता पुनः स्पष्ट पारेको छ।  

विकास आयोजना ढिलाइ हुँदा स्थानीय जनजीवन मात्र होइन, समग्र क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक विकाससमेत प्रभावित हुने यथार्थ यस घटनाले उजागर गरेको छ।