काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ।
तर, छलफलको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर संसदभित्र राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं बैठकमा उपस्थित नभएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै प्रश्न र आलोचना गरेका छन्।
सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
यो दस्तावेजले सरकारका प्राथमिक प्राथमिकता, नीति दिशा र आगामी वर्षका कार्यक्रमगत योजना समेटेको हुन्छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भएपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा औपचारिक छलफलका लागि पठाइएको हो।
त्यसैअनुसार प्रतिनिधिसभामा बिहीबारदेखि छलफल प्रारम्भ गरिएको छ।
यसअघि बुधबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रूपमा टेबल गरेका थिए, जसपछि संसदीय छलफलको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
तर छलफल शुरु हुने चरणमै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति प्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए।
उनीहरूको तर्क अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक नेतृत्व र निर्देशनमा तयार हुने भएकाले त्यसको प्रतिरक्षा, स्पष्टीकरण तथा संसदीय जवाफ दिने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्छ।
यही विषयलाई लिएर बुधबारको बैठक केही समय अवरुद्ध र तनावपूर्ण बनेको थियो, जहाँ सदनको कार्यसूचीमा समेत असहजता देखिएको थियो।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी उनको सदनमा उपस्थिति सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने बताएका थिए।
तर, बिहीबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि अझ बढेको छ।
अन्ततः प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अघि बढाइएको छ, जसलाई विपक्षीहरूले संसदीय अभ्यास र उत्तरदायित्वसँग जोडेर आलोचना गरेका छन्।
यसबीच विपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि कुल ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
ती संशोधन प्रस्तावहरूलाई समेट्दै प्रतिनिधिसभाले बिहीबार नै छलफल निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरेको छ।
त्यसपछि सरकार पक्षबाट औपचारिक जवाफ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ, जससँगै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

