राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न खर्च नियन्त्रणमा सरकारको जोड, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न कडा निर्देशन

काठमाण्डौं । सरकारले अत्यावश्यक नभएका सामग्रीहरूको नयाँ खरिद नगर्न र सम्भव भएसम्म पुराना सामग्रीलाई मर्मत गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउन सबै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।  

निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मार्फत जारी गरिएको परिपत्रका आधारमा संघीय तथा प्रदेश तहका सम्पूर्ण निकायमा लागू हुने गरी पठाइएको हो।

परिपत्रअनुसार संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा अन्य कार्यालयहरूका साथै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरूलाई समेत यो निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्न भनिएको छ।

उक्त परिपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार कार्यालय प्रमुखहरूको नियुक्ति, सरुवा वा पदस्थापनपछि कार्यालयमा पहिले नै प्रयोगमा रहेका सामग्रीहरू—जस्तै कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा, गमला, कम्प्युटर, मोबाइल तथा ल्यापटप—लाई प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा नयाँ सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

साथै, सामान्य मर्मत गरेर सहजै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने यन्त्र, उपकरण तथा सवारी साधनहरूलाई मर्मत नगरी सिधै नयाँ खरिद गर्ने, तथा मर्मतका नाममा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो खर्च गर्ने अभ्यासले राज्यकोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार बढाएको भन्दै व्यापक गुनासो आएको परिपत्रमा उल्लेख छ।

यिनै समस्या नियन्त्रण गर्न सरकारले अबदेखि कार्यालय प्रमुखहरूले अत्यावश्यक बाहेकका कुनै पनि नयाँ सामग्री खरिद नगर्न र कार्यालयमा उपलब्ध रहेका सामग्री, फर्निचर, उपकरण तथा सवारी साधनहरूलाई प्राथमिकताका साथ मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।  

साथै, सार्वजनिक खर्चलाई अधिकतम मितव्ययी बनाउँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी र दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

समग्रमा, यो कदम सरकारी खर्च घटाउने, अनावश्यक खरिद रोक्ने र राज्यकोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको मितव्ययिता नीति अन्तर्गतको पहल हो।