राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत

काठमाण्डौं । देशको प्रमुख गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ।  

सरकारले बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयको संरचनाबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो। 

यस निर्णयलाई सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रको पुनर्संरचना तथा गुप्तचर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारको निर्णयसँगै नेपालमा गुप्तचर निकायको नियन्त्रण, जिम्मेवारी र राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी बहस फेरि तीव्र बनेको छ।  

सुरक्षा मामिलामा काम गर्ने विभिन्न विज्ञ तथा पूर्वप्रशासकहरूले गुप्तचर निकाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचनाको समन्वय प्रभावकारी हुने, संवेदनशील जानकारीको व्यवस्थापन चुस्त बन्ने तथा नीति निर्माणमा द्रूत निर्णय लिन सहज हुने तर्क गरेका छन्। यद्यपि कतिपयले यस्तो व्यवस्थाले शक्ति अत्यधिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित हुन सक्ने र राजनीतिक दुरुपयोगको सम्भावना बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

नेपालमा गुप्तचर निकायको संरचना विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक परिवर्तनअनुसार फेरिँदै आएको छ।  

यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।  

त्यतिबेला सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक सूचना व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेको थियो।

तर, त्यसपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन तथा जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो।  

त्यसबेला गुप्तचर निकायलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न गृह प्रशासन अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८१ पछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेका बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको हो।  

सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा, साइबर निगरानी, सीमा सुरक्षा, संवेदनशील सूचना व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्दै गएको निष्कर्षसहित गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको संरचनामा लैजान आवश्यक ठानिएको हो।

 

 

यस निर्णयको प्रमुख आधार सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ लाई मानिएको छ।  

गत १५ चैतमा सार्वजनिक गरिएको उक्त मार्गचित्रमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई स्थायित्व र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न स्पष्ट सिफारिस गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा तयार पारिएको उक्त मार्गचित्रको ८०२औँ पृष्ठमा गुप्तचर निकायलाई बारम्बार मन्त्रालय परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरिएको छ।  

दस्तावेजमा “विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संस्थागत स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने” उल्लेख गरिएको छ।  

साथै, उक्त संरचनात्मक परिवर्तन तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा समेत तोकिएको थियो।

सरकारले अहिले गरेको नियमावली संशोधनलाई सोही मार्गचित्र कार्यान्वयनको हिस्सा मानिएको छ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अब विभागको प्रशासनिक तथा नीतिगत समन्वय प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।  

यसले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचनाको विश्लेषण, रणनीतिक रिपोर्टिङ तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।  

सत्ता पक्षले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र केन्द्रित बनाउने कदम भनेको छ भने विपक्षी दलका केही नेताहरूले गुप्तचर निकायको स्वतन्त्रता कमजोर बन्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।  

उनीहरूका अनुसार कुनै पनि गुप्तचर संयन्त्र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र संस्थागत सन्तुलनभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकमा गुप्तचर निकाय प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी नेतृत्व अन्तर्गत रहने अभ्यास भएपनि त्यसको प्रभावकारिता संस्थागत पारदर्शिता, कानुनी नियन्त्रण र राजनीतिक निष्पक्षतामा निर्भर रहने गर्दछ।  

नेपालमा पनि अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका, अधिकार र जवाफदेहिताबारे थप बहस हुने संकेत देखिएको छ।