सम्पत्ति छानबिन आयोगले भन्यो : पूर्वराजा र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू अनुसन्धान दायराबाहिर

काठमाण्डौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो कार्यादेश स्पष्ट पार्दै पूर्वराजा, राजपरिवारका सदस्यहरू, तथा पूर्व र बहालवाला राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने जनाएको छ।  

आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक पदमा रहेर कार्य गरेका निश्चित पदाधिकारीहरूमा सीमित रहेको भन्दै ती उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा नपर्ने स्पष्ट पारेको हो।

 

आयोगले वैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २०६२र०६३ सालपछि विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण एक महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।  

सो सूचनामार्फत नेपालभित्र र विदेशमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, लगानी, व्यवसायिक हिस्सेदारी तथा अन्य आर्थिक स्रोतहरूको विस्तृत विवरण पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।

आयोगका अनुसार यो प्रक्रिया पारदर्शिता अभिवृद्धि, सार्वजनिक पदमा रहँदा भएको आर्थिक गतिविधिको समीक्षा तथा सम्भावित अनियमितताको पहिचानका लागि अघि बढाइएको हो।  

तर, आयोगका एक सदस्यले स्पष्ट पार्दै पूर्वराजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरू आयोगको कार्यादेशमै नपर्ने भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान वा विवरण संकलन गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको बताए।

त्यसैगरी पूर्व तथा बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा पनि आयोगको क्षेत्राधिकार लागू नहुने व्याख्या गरिएको छ।  

ती सदस्यका अनुसार आयोगले मुख्य रूपमा सरकारी, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो।

आयोगले हाल आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरेको छ।

यस दायरामा मन्त्री, सांसद, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरू पर्नेछन्।

यससँगै आयोगले सम्पत्ति विवरण मात्र संकलन नगरी सार्वजनिक उजुरीसमेत आह्वान गरेको छ।  

कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको, भ्रष्टाचार वा शक्ति दुरुपयोगमार्फत अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको आशंका भए नागरिकले प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले उजुरीकर्ताको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखिने पनि जनाएको छ।  

उजुरी हुलाक, इमेल वा प्रत्यक्ष रूपमा समेत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।  

शंकास्पद आर्थिक गतिविधि, अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि वा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबारे सूचना दिन आयोगले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगको सूचनापछि लक्षित पदाधिकारीहरू सम्पत्ति विवरण फाराम लिन र प्रक्रिया बुझ्न केशरमहलस्थित कार्यालयमा पुग्न थालेका छन्।  

केहीले स्वेच्छिक रूपमा विवरण बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको आयोगले जनाएको छ।

यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा भने नयाँ बहस जन्माएको छ।  

केही पक्षले सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्ति—उच्च संवैधानिक पदाधिकारीसमेत—छानबिनको समान दायरामा आउनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने अर्को पक्षले संवैधानिक व्यवस्था र विशेष पदको मर्यादाका कारण यस्तो छुट उचित रहेको दाबी गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगको यो कदमले सार्वजनिक पदमा आर्थिक पारदर्शिता बढाउने प्रयास गरेपनि कार्यादेशको सीमाले छानबिनको दायराबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।