चिनीमा अभाव देखाएर कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाण्डौ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले भारतको चिनी निर्यात प्रतिबन्धपछि नेपाली बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने संकेत देखिएको भन्दै बजार अनुगमन कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारले आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्म चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मन्त्रालयले चिनीमा अभाव देखाएर कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालका उद्योग, सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्रसँग रहेको मौज्दातले आगामी आठ महिनासम्मको माग धान्न सक्ने अवस्था रहेकाले तत्काल अभावको जोखिम छैन । तर खुला सीमाना, अफवाह र व्यापारीको अस्वाभाविक सञ्चय प्रवृत्तिका कारण बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्न सक्ने सरकारी आकलन छ ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १३ उद्योगबाट एक लाख ९० हजार ८७० टन चिनी उत्पादन भएको छ । उद्योगहरूसँग अझै करिब एक लाख ८ हजार टन मौज्दात रहेको छ भने व्यवसायीसँग थप २० हजार टन चिनी रहेको अनुमान गरिएको छ । चालु आवमै ७० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भइसकेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

यद्यपि पर्याप्त आपूर्ति दाबी गरिए पनि खुद्रा बजारमा मूल्य वृद्धि सुरु भइसकेको छ । केही दिनअघिसम्म प्रतिकेजी ११० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको चिनी अहिले १२० रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रालयले अनुचित मौज्दात, कृत्रिम अभाव सिर्जना वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको पाइए प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।