सरकार संविधान मिच्ने बाटोमा अघि बढ्यो, एकचोटि जुर्मुराउने अवस्था आयोः प्रचण्ड

काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्ने दिशामा अघि बढिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

नेकपा उपत्यका प्रदेश समितिले आइतबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सरकार सुशासन र विकासका लागि नभई संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार खोस्ने दिशामा सक्रिय भएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार वर्तमान सरकार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत पाएका अधिकार कमजोर बनाउने अभियानमा लागेको छ।

‘यो सरकार सुशासन र विकासका निम्ति होइन, संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिले पाएका अधिकार खोस्ने र संविधान मास्ने दिशातिर अघि बढ्दैछ,’ प्रचण्डले भने, ‘खबरदार, तपाईं–हामी सबै एकचोटि जुर्मुराउनुपर्ने अवस्था आएको छ।’

प्रचण्डले सरकारका पछिल्ला गतिविधि झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको दाबी गरे। उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने तथा देशको सीमासम्बन्धी विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने काम सरकारले गरिरहेको आरोप लगाए।

उनले यी विषयमा आफूले एकपटक संसद्मा कुरा उठाइसकेको उल्लेख गर्दै अब सरकारबारे बोल्नुपर्ने विषय अझ धेरै थपिएको बताए। संसद्मा आफूले थप गम्भीर विषय उठाउने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक यात्राको आत्मसमीक्षा पनि गरे। उनले विगतमा वर्ग संघर्ष, विचार र रणनीतिलाई बेवास्ता गरेर दैनिक कार्यनीतिमा मात्र रमाउँदा पार्टी र आन्दोलन कमजोर भएको स्वीकार गरे।

‘जुर्मुराउनका लागि गल्ती कहाँ भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले वर्ग संघर्ष, विचार र रणनीतिलाई बेवास्ता गर्‍यौँ। कार्यनीतिमा मात्र रमायौँ। हामी बिग्रियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको मुख्य जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ।’

तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले आफूले अरूलाई दोष दिएर उम्किन नसक्ने बताए। उनले विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

‘मैले अरूलाई भनेर सुख पाउँदिनँ। तीनचोटि प्रधानमन्त्री म आफैँ भइसकेको छु,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ त हैरान भएर सबै मिलेर मलाई छिटो हटाइदिनुस् न भन्ने पनि आउँछ।’

प्रचण्डले आन्दोलन, पार्टी र नेतृत्व तहले विगतका कमजोरीबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै संविधान, संघीयता र जनअधिकार रक्षाका लागि अब पुनः संगठित भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।