सरकारद्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता नलिन प्रोत्साहन, व्यवसाय गरे सहुलियत ऋण उपलब्ध गराईने

काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक रूपमा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा नलिन प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति २०८३’ मार्फत सरकारले ‘सक्नेले छाडौँ, नसक्नेले लिऔँ’ भन्ने अभियानलाई संस्थागत गर्न खोजेको हो।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको मस्यौदामा मासिक भत्ता आवश्यक नपर्ने वा स्वेच्छाले नलिने ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वघोषणाको वातावरण बनाइने उल्लेख छ। यस्ता नागरिकको नाम वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरी विशेष सम्मान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छाले त्याग गर्न आह्वान गरेका थिए। प्रस्तावित ज्येष्ठ नागरिक नीतिले त्यसैलाई थप औपचारिक रूप दिने देखिएको छ।

सरकारको तर्कअनुसार, आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकले भत्ता नलिँदा राज्यको स्रोत वास्तवमै आवश्यक परेका अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकसम्म पुर्‍याउन सहज हुनेछ। यसले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषको दिगो व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित नीतिले ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल भत्ता लिने वर्गका रूपमा होइन, अनुभव, ज्ञान र सीपको स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय तहमा योग्य, सक्रिय तथा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकलाई सल्लाहकार वा विषय विज्ञका रूपमा सेवा दिने अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक उत्पादन तथा व्यवसायमा जोडिन चाहे बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणमा समेत सरकारले सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

मस्यौदामा विषय विज्ञताको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वसँग जोड्ने वातावरण बनाइने र उनीहरूबाट उत्पादित सामग्री सहज रूपमा बिक्री–वितरण हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई डिजिटल साक्षरतासँग पनि जोड्ने तयारी गरेको छ। मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन सेवा, सरकारी सेवाको डिजिटल प्रयोग, प्रविधिको सुरक्षित उपयोगलगायत विषयमा उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने योजना प्रस्तावित नीतिमा छ।

नीतिअनुसार स्थानीय तहका वडावडामा बुढ्यौली शिक्षा एवं ज्येष्ठ नागरिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयदेखि समुदायसम्म बुढ्यौलीबारे शिक्षा दिँदै युवा पुस्तालाई ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मानजनक व्यवहार सिकाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

परिवारलाई वृद्धवृद्धाको हेरचाहबारे अभिमुखीकरण गर्ने, स्वस्थ बुढ्यौली, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण र सक्रिय जीवनशैलीबारे सचेतना फैलाउने विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन्। उमेर बढ्दै जाँदा हुने शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनबारे जनचेतना फैलाउने र बुढ्यौली सबैको साझा विषय हो भन्ने अवधारणा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

प्रस्तावित नीतिमा ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ। अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि घर वा टोलमै उपयुक्त घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नागरिकता नभएका कारण सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएका नेपाली ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने विषय पनि नीतिमा राखिएको छ।

त्यस्तै, वृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा स्याहारकर्ता तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना छ। सबै स्थानीय तहलाई स्याहारकर्ता तालिम सञ्चालनका लागि सहकार्यात्मक वातावरण बनाइ प्रोत्साहित गरिने प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख छ।

तीनै तहका सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय गरेर नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ।