काठमाण्डौ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशका १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका करिब ७०० उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने तथा कडाइ गर्ने तयारीप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले जारी गरेको धारणा अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडासम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई सीमित समयसीमा तोकेर बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिनु र त्यसपछि विद्युत् सेवा रोक्नु कानूनी प्रक्रिया र व्यावसायिक आचरण दुवै विपरीत रहेको छ।
संस्थाले यस्ता कदमले देशको औद्योगिक उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा लगानीकर्ताको विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएको छ।
साथै, यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने महासंघको मूल्यांकन छ।
महासंघका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।
यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन सहज बनाउनुको सट्टा दबाब सिर्जना गर्ने नीति अपनाउनु उपयुक्त नहुने उसको धारणा छ।
संस्थाले सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई उद्योगलाई असर पार्ने गतिविधि तत्काल रोक्न र जग्गा भाडा विवादको समाधान कानूनी प्रक्रिया तथा आपसी संवादमार्फत खोज्न आग्रह गरेको छ।

