मौद्रिक नीतिका लागि एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशको सुझाव: उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यापारबीच भिन्नता कायम गर्नुपर्छ

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)कोशी प्रदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरू पेश गरेको छ। महासंघका उपाध्यक्ष रविन दाहालले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै उत्पादन, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रित मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यापारबीच नीतिगत रूपमा स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था लागू गर्दै जोखिम प्रिमियम अधिकतम ०.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रलाई बैंकिङ पहुँच सहज बनाउन कर्जा प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रियागत झन्झट घटाउनुपर्ने महासंघको माग छ। यस क्षेत्रका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी ब्याजदर तथा जोखिम प्रिमियममा सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ।

कार्यशील पूँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा उद्योगको प्रकृति अनुसार लचकता अपनाउनुपर्ने, मौसमी तथा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई समान मापदण्डमा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै कार्यशील पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थायी कार्यशील पूँजी कर्जाको अवधि १५ वर्षमा सीमित गर्दा उद्योगीको नगद प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै अवधि थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

महासंघले सम्पत्ति धितो मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रभरि एकरूपता कायम गर्न स्पष्ट मापदण्ड र मूल्याङ्कन शुल्कमा समान व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। कृषि उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि ‘खेतबारीदेखि कारखानासम्म’ आवश्यक वित्तीय पहुँच सहुलियतपूर्ण दरमा उपलब्ध गराउन र कृषि कर्जामा विशेष सुविधा दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

स्टक तथा इन्भेन्टरी बीमाको हकमा बैंकहरूले ऋण सीमाका आधारमा बीमा गराउन बाध्य पार्ने अभ्यास अन्त्य गरी वास्तविक मौज्दातको आधारमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। यसले अनावश्यक बीमा प्रिमियमको भार घट्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

आर्थिक मन्दी वा अन्य विषम परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको अवसर थप सहज र लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, ब्याजदरमा हुने उच्च उतारचढाव नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रक्रियागत जटिलता घटाउने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। सूचना प्रविधि , बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ , पर्यटन, शिक्षा तथा अन्य सेवा निर्यात क्षेत्रलाई पनि वस्तु निर्यातसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण बैंकिङ कर्जामा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै विशेष ‘ग्रेस पिरियड’ तथा कर्जा भुक्तानीमा लचकता अपनाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

यसैगरी, युवा उद्यमी तथा प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप व्यवसायका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जा कोष स्थापना गर्न, धितोविना वा आंशिक धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

महासंघले हाल उद्योग क्षेत्र न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको तथा लगानी विस्तार सुस्त रहेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात विस्तार र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।