अर्थमन्त्रीको १०० दिने प्रगति विवरण : इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा अनुसन्धानदेखि पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५०% छुट

काठमाण्डौ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिन पुरा भएको अवसरमा अर्थमन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।  

मन्त्रालयले यस अवधिमा विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत सुधारसँगै नतिजामुखी तथा नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यहरु गरेको उल्लेख गरेको छ ।  

मन्त्रालयले १०० दिनमा १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाएको छ ।  

साथै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनाका सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ ।  

साथै आम नागरिकलाई लक्षित गरी आव २०८३/८४ को बजेटमा आयकरको छुटको १० लाख पुर्याइएको, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, शिक्षा क्षेत्रको विकासको विस्तृत खाका तयारी, कृषकलाई मल, बीउ तथा अन्य सामाग्रीको सरल, सहज र समयमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराध (बीमा र धितोपत्र क्षेत्रको ११० अर्ब बढीको घोटाला) विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र थप अनुसन्धान तीव्र बनाइएको विषयलाई पनि प्रगति विवरणमा सार्वजनिक गरेको छ ।  

त्यस्तै, सरकारी बैंक, पूँजीबजार र बीमा क्षेत्रका नियामकीय निकायमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा सक्षम नेतृत्वको चयन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भइसकेको विषयलाई पनि प्रगति विवरणमा समावेश गरेको छ ।  

अर्थमन्त्रालयले १०० दिनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गरेपनि बीमा क्षेत्रको नियामकीय निकाय बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष भने हालसम्म पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन ।  

सरकारले १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेर उत्सव मनाईरहँदा यता नेपालको पूँजीबजारको अवस्था भने दयनिय बनेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको जीडीपीमा सुधार ल्याई अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन तथा विकास व्यवस्थापनमा उल्लेख्य नतिजा ल्याउने घोषणा गरेपनि सेयर लगानीकर्ताहरुले साढे ४ खर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन् ।  

नतिजामुखी तथा नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रमुख कार्यहरू 
-१२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित द सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको । 
-२०५८ को दफा ५ र ६ अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रसहित अन्तःशुल्क अधिकृत तोकिएको । 
राष्ट्रसेवकहरूलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने गरी संघीय मन्त्रालयमा २०८३/०१/१६ देखि सुरुवात गरिएको । 
- पश्चिम एसिया संकटको परिप्रेक्षमा मितव्ययिता कार्यक्रम अन्तर्गत इन्धन प्राप्त गर्ने पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूको इन्धन सुविधालाई कटौती गर्ने गरी कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ मा संशोधन गरिएको । 
-सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा सक्षम नेतृत्वको चयन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भैसकेको ।

उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र विकासका लागि आ.व. २०८३/८४ को बजेटमा उल्लेख्य कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएकाः 
- गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि करका दरको पुनः निर्धारण 
-लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारका लागि कानूनी र संस्थागत सुधार एवं प्रक्रियागत सरलीकरण 
- डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास 
-इन्टरप्राइजेज फसिलिटी स्थापना तथा सूचना प्रविधि उद्योगको विकास र विस्तार 

-नवीन एवम् वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रबन्धमार्फत राज्यको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि 
-सघन आर्थिक कूटनीति अनुरूप अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, साउदी अरेबिया लगायतका राजदूत तथा अन्य प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा कूटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक सहायता, लगानी प्रवर्द्धन तथा द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा गहन छलफल भएको । 

-नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका प्रतिनिधिसँग नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता सहित नेपालमा लगानी भित्र्याउन पहल थालिएको । 
-संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित 'विकासका लागि वित्त सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा एवं हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित “ नेपाल डिस्कोर्स" मा अर्थमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको । 
-नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

-सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा 
गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल 
मेटल कम्पनी लिमिटेडको Due Diligence Audit (DDA ) गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको, 
- उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको DDA को अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको, 
-बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट DDA तयारी भैरहेको ।

शासकीय तथा संस्थागत सुधार : 
-मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको। 
-इतिहासकै ठूलो वित्तिय अपराध (बिमा र धितोपत्र क्षेत्रको झण्डै ११० अर्व बढीको घोटला) विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको । थप अनुसन्धान तिब्र बनाइएको । 
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसबाट सम्पादन हुने कार्य अन्य विभागबाट सम्पादन हुने गरी संगठन पुनर्संरचना गरिएको। 
-ठुला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय लगायत ४७ कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तःशुल्क ऐन, 
- Nepal Digital Transformation Project (World Bank and ADB)- 90 million USD (Concessional Loan) 
-Greater Lumbini Area Development (World Bank)- 85 million USD (Concessional Loan) 
- Protecting Livelihood and Assets at Risk from Glacial Lake Outburst Flood (UNDP)- 24.3 million USD (Grant) 
-Nepal Clean Air and Prosperity Project (World Bank)- 52.5 million USD (Concessional Loan and Grant ) 
-Sustainable and Inclusive Finance Project (World Bank) - 95 million USD (Concessional Loan) 
-Nagdhunga Tunnel Construction Project (Additional Financing ) (Japan)- 5.7 billion JPY (Concessional Loan)

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सरलीकरण र डिजिटलाइजेसन: 
-मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायमा GIOMS लागू रहेको । 
-अर्थ मन्त्रालयमा LMBIS प्रणाली सञ्चालनमा रहेको । 
-महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयले C-GAS, SuTRA तथा 
RMIS जस्ता विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका । 
-आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर विवरण पेश कर चुक्ता लगायतका सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिएको । 
-भन्सार कार्यालयहरूले ASYCUDA र NNSW प्रणालीबाट भन्सार जाँचपास लगायतका कार्य सम्पादन गरेका । 

-भन्सार मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन Online Customs Valuation System तथा Online Query Module का साथै Real Time Valuation Database कार्यान्वयनमा ल्याइएको । 
-नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक तथा अन्य आगन्तुकको सहजीकरणका लागि Online Temporary Import of Vehicle प्रणाली लागू गरिएको ।