काठमाण्डौ । विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरुबीचको टक्करका कारण सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनमै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन नदिने गरी चलखेल भएको छ ।
आयोगमा सदस्यको रुपमा काम गरेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकताको विषयमा कुनै चर्चा नै नगरी भएकै संरचनालाई बलियो बनाउनेसहितका सुझाव समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेका भेटिएको हो ।
आर्थिक सुधारको मार्गचित्र भनी तयार गरिएको अन्तिम प्रतिवेदनमा निकै चर्चामा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा एउटा शब्द पनि बोलिएको वा लेखिएको छैन ।
आयोगको अध्यक्ष पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल थिए भने सदस्यको रुपमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल लगायतले सदस्यको रुपम काम गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने तीनवटा संगठनका अध्यक्षमध्ये केहीको स्वार्थमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अजेण्डा प्रतिवेदनमा नपारिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । आयोगका ती सदस्यले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै बिजशालासँग भने-'अहिलेको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन भनेर पेल्ने काम भयो । भएकैलाई बलियो बनाउने विषय समेटेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई रोक्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार भयो । एकजना सदस्यले मात्र बोलेर केही नहुने रहेछ ।'
पूँजीबजारको सुधारका लागि आयोगले १३ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ-'नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचना गरी यसको पूँजीवृद्धि गर्नुको साथै निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता गराउनुपर्दछ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडको पनि पुनरसंरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्तिसहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।'
अर्को बुँदामा भनिएको छ-'वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने ।'
प्रतिवेदनमा धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संसोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ । बोर्डबाट नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने तथा हाल एकजना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुईजना राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनको अर्को बुँदामा सुझाव दिंदै भनिएको छ-'पूँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थासहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वयात्तता प्रदान गर्ने ।'
यसरी प्रमुख बुँदामध्ये कतै पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय उल्लेख गरिएको छैन । सुनियोजित ढंगले यस्तो काम भएको कतिपयको आरोप छ।
यस्तो छ भित्री खेल
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि विभिन्न व्यवसायिक समूहबीच चर्काे रस्साकस्सी हुँदै आएको छ ।
हाल अस्तित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको आईटीमा एउटा व्यवसायिक घरानाले एकछत्र राज गर्दै आएको छ । यही विषयलाई लिएर अन्य व्यवसायिक घरानाहरुले लगातार विरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले सुनेको छैन ।
यही बीचमा अन्य व्यवसायिक घरानाहरुकै योजनामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय बाहिर ल्याइएको थियो । यसका लागि चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल पनि बनाइएको थियो । त्यसले नेप्सेको पुनरसंचरनासँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।
त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने तयारी भित्रभित्रै चलिरहेको छ । यही उद्देश्यले प्रभावशाली व्यवसायिक घरानाले पूँजीबजारको प्रमुख नियामक धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको रुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ल्याउने सफलता पायो । बोर्डको अध्यक्षमा नै सो समूहले आफ्नो प्रतिनिधिलाई पठाउने सफलता पाएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स फुत्काउन खोज्ने अन्य समूह तर्सिए र ब्याक हटे । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अध्यक्षको रुपमा सन्तोषनारायणलाई धितोपत्र बोर्डमा पठाउने समूहले नै फुत्काउने पक्कापक्की भएपछि त्यसलाई रोक्न, ढिलासुस्ती गराइदिने र भरसक त्यो योजना नै फेलियर गरिदिने योजनाअनुसार आयोगमै सदस्य भएकाहरुले यस्तो खेल खेलेका हुन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स फुत्काउन तीनवटा समूह दौडमा छन् । तर, त्यसमध्ये पनि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले लाइसेन्स पाउने पक्काजस्तै छ । यहीकारण समेत अन्य कम्पनीमा आबद्ध भएका तथा आयोगको समेत सदस्य रहेका तिनै व्यवसायिक घरानाका प्रतिनिधिले सुनियोजित ढंगले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषय प्रतिवेदनमा नपारेको स्रोतको भनाई छ।