गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधामा राष्ट्रबैंकको मनपरीतन्त्र, कस्ले गर्छ नियन्त्रण ?

-बिनोदराज आचार्य           

हाल रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको “गभर्नर” पदमा चाँडै नै सरकारको नजरले देखेको कुनै एक योग्य व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्दैछ। राष्ट्र बैंकको एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हुँदाहुँदै गभर्नर नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा मैले कसैलाई शिक्षा दिने धृष्टता गरेको होइन। तर म समेत अधिवक्ता भरत कार्कीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदन (मुद्दा नं. ०८१-WO-१०६०) मा राष्ट्र बैंक सञ्चालकको हैसियतमा रहेका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरुले बैंककै कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ७८ बमोजिमको कर्मचारीले मात्र पाउनसक्ने सुविधा समेत उपभोग गरिरहेको सन्दर्भमा मैले आफ्ना विचारहरू स्पष्ट गर्दा राष्ट्र बैंकको भावी नेतृत्व सामु सकारात्मक सन्देश गएमा आगामी दिनमा यस विषयमा कसैले कुनै पनि किसिमको कानूनी चुनौतीको सामना गर्नु नपर्ला कि ?

देशको समग्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकजस्तो नियामकीय निकाय स्वयम्  सुशासित नभई यसले समग्र प्रणालीलाई सुशासन दिन सक्दैन। अझ राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर लगायतका अन्य सञ्चालकहरु आफू अनुशासित नभए समग्र वित्तीय प्रणालीमा अनुशासनको पालना गर्न कठिनाई हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० (ख) मा बैंकको सञ्चालक हुनका निम्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। जबकि बैंकका सञ्चालक भन्नाले दफा १४ ले गभर्नर, अर्थसचिव, २ जना डेपुटी गभर्नर र ३ जना नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका विज्ञहरु पर्दछन्। 

अतः राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समग्र देशको वित्तीय प्रणालीको सुशासनको मापकको रुपमा लिन सकिन्छ।

संसारको कुनैपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सायदै त्यस्तो व्यवस्था होला जहाँ कुनैपनि निकायले आफ्नो पारिश्रमिक तथा सुविधा आफैं तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको होस्। तर राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समिति एउटा त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्नो सुविधा आफैं तोक्न पाउने भनी राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १९ मा व्यवस्था छ। तर ऐनमा व्यवस्था छ भनेर बैंकको सञ्चालक समितिले आफूखुशी आफ्नो पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकी उपभोग गर्न मिल्छ ? के विधायिकी कानूनको मनसाय यही हो ? के उच्च नैतिक चरित्र भएका राष्ट्रबैंकका सञ्चालकहरुलाई यो विषयमा केही जानकारी छैन ? यी यावत प्रश्नहरुका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसँग सरोकार राख्नेहरु गम्भीर हुनै पर्दछ।

ऐनमा व्यवस्था छ भनेर बैंकको सञ्चालक समितिले आफूखुशी आफ्नो पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकी उपभोग गर्न मिल्छ ? के विधायिकी कानूनको मनसाय यही हो ? के उच्च नैतिक चरित्र भएका राष्ट्रबैंकका सञ्चालकहरुलाई यो विषयमा केही जानकारी छैन ? यी यावत प्रश्नहरुका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसँग सरोकार राख्नेहरु गम्भीर हुनै पर्दछ।

नेपालको संविधानको धारा ११५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले बिनाकानून कर लगाउन, ऋण लिन र जमानत दिन समेत पाउँदैन। अनि सरकारले उठाएको करबाट स्थापित सीमित कानूनी दायराभित्र स्वायत्तता प्राप्त गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरुलाई उपयुक्त कानूनबेगर आफ्नो लागि खर्च गर्ने अधिकार छ ? जहाँसम्म दफा १९ को व्यवस्थाले बैंकको सञ्चालकहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्न सञ्चालक समितिलाई नै तोक्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यो पर्याप्त नहुनुको साथै विधायिकी मनसाय अनुरूपको समेत छैन।  

जबकि राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिको मातहत रहने बैंकका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले नै ऐनको दफा  ११०(२)(ग)  मुताविक बनाएको विनियमको आधारमा निज कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक तथा सेवा उपलब्ध गराइन्छ। जसको बैंकले दफा ११०(४) बमोजिम नेपाल सरकारलाई दफा ९ अनुरूप अर्थ मन्त्रालयमार्फत जानकारी गराउनु पर्दछ। यसरी आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नै दिनसक्ने पारिश्रमिक तथा सुविधाको बारेमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्दछ भने दफा १९ ले दियो भनेर आफ्नो पारिश्रमिक तथा सुविधा आफैं तोकेर उपभोग गर्न पाइन्छ ? निश्चय पनि पाइँदैन। अब यसको लागि के गर्ने त ?  

सजिलो उपाय के छ भने दफा १९ बमोजिम बैंकको सञ्चालक समितिले आफ्ना सदस्यहरूका लागि पारिश्रमिक तथा सुविधा तोक्न पायो। तर त्यो तोकेको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा दफा ११०(१)(घ) अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आवश्यक नियम बनाई सोही स्वीकृत नियमअनुरुप उपभोग गरेको खण्डमा त्यो विधिसंगत मात्र नभएर त्यसबारे कसैले चुनौति समेत दिन नसक्ने हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ गैरकानूनी भएकोले सो खारेज गरिपाउँ भनी अधिवक्ताद्वय कुमार मगर र भरत कार्कीको रिट निवेदन अझै पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अब हुँदाहुँदा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर आफ्ना पदाधिकारीहरुलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ। के यो विधायिकी मनसाय विपरीत छैन ?

यसै प्रसङ्गमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधन सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ गैरकानूनी भएकोले सो खारेज गरिपाउँ भनी अधिवक्ताद्वय कुमार मगर र भरत कार्कीको रिट निवेदन अझै पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अब हुँदाहुँदा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर आफ्ना पदाधिकारीहरुलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ। के यो विधायिकी मनसाय विपरीत छैन ?

वास्तवमा सवारी साधन सुविधाका सन्दर्भमा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरको हकमा दफा ११०(३) बमोजिमको कार्यविधिको सट्टामा दफा ११०(१) (घ) बमोजिम नियम नै बनाई सो अनुरूपको सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ भने अन्य कार्यकारी निर्देशकको हकमा यस्तो सुबिधा उपलब्ध गराउन बैंकको सञ्चालक समितिले दफा ११०(२)(ग) बमोजिम विनियम नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। साथै सो विनियम पनि दफा  ११०(४) बमोजिम नेपाल सरकारको जानकारीको निम्ति पठाउनैपर्ने हुन्छ। कसै कसैले के पनि भन्छन् भने अर्थसचिवले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेपछि स्वयं सरकारलाई जानकारी भइहाल्छ। त्यसो हो भने किन अर्थसचिव मात्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा अन्य सञ्चालकहरु सबैलाई  सरकारले नै नियुक्ति गरेको हुन्छ त के अब सरकारलाई राष्ट्र बैंकको सबै विषय थाहा हुन्छ ? होइन, सरकारलाई बैंकको तर्फबाट जानकारी गराउनु पर्दा ऐनको दफा ९ बमोजिम अर्थमन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्नु नै पर्छ किनभने अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको पूर्णतः प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भने निजले बैंकको सञ्चालक समितिको सबै निर्णयको बारेमा नेपाल सरकारलाई सबै जानकारी नगराउन पनि सक्छन्।

 राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई अन्य सञ्चालकहरुको भ्रमण आदेशमा बैंकका अन्य कर्मचारीहरुसरह आफूखुशी सही गर्ने अधिकार नै छैन। किनभने बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुमध्ये गभर्नर “First among equals”  हो। अर्थात सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरु गभर्नरमातहतका कर्मचारी होइनन्। अतः सरकारको स्वीकृति बेगर कुनैपनि सञ्चालकलाई गभर्नरले आफूखुसी काजमा खटाउन सक्दैनन्।

तर दफा ११०(३)  बमोजिम कार्यविधि बनाई सुविधा उपभोग गर्दा वा उपलब्ध गराउँदा एकातिर दफा ११०(४)  बमोजिम नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनु नपर्ने भएकोले सरकारलाई झुक्याउन पाइने र अर्कोतिर दफा ११०(५) बमोजिम सो सुविधा सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारीको निम्ति प्रकाशन र प्रसारण समेत गर्नु नपर्ने हुँदा राष्ट्रबैंक जस्तो सार्वजनिक निकायले पारदर्शिता कायम गर्नु नपर्ने भई सुविधा देखाउन नपर्ने हुन्छ। यो तीतो सत्यलाई सर्वसाधारण नेपाली जनताले स्वीकार गर्छन ?

यहाँ एउटा फरक प्रसङ्ग के छ भने गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर बाहेकका अन्य सञ्चालकहरुलाई विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार आदि बहानामा गभर्नरले अन्य कर्मचारीसरह स्वदेशी तथा विदेशी काजमा खटाउने चलन अहिले बढ्दोछ। पहिले-पहिलेका सञ्चालकहरु त्यस्तो काजमा जाने प्रचलन थिएन। वास्तवमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई अन्य सञ्चालकहरुको भ्रमण आदेशमा बैंकका अन्य कर्मचारीहरुसरह आफूखुशी सही गर्ने अधिकार नै छैन। किनभने बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुमध्ये गभर्नर “First among equals”  हो। अर्थात सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरु गभर्नरमातहतका कर्मचारी होइनन्। अतः सरकारको स्वीकृति बेगर कुनैपनि सञ्चालकलाई गभर्नरले आफूखुसी काजमा खटाउन सक्दैनन्।

तसर्थ यी तमाम विसंगतिका बाबजूद अब बन्ने नयाँ गभर्नरले राष्ट्र बैंकको नीतिगत सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने यो संस्थाको गरिमा बढ्नुका साथै हामीजस्तै पूर्व कर्मचारीको छाति पनि केही चौडा हुनेथियो।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।)