बिजुली बक्यौता असुलीमा तीव्रता: ८ उद्योगले सुरु गरे भुक्तानी

काठमाण्डौ । नेपालका ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न तीव्रता दिएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कडा नीति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा बक्यौता असुली अभियानले गति लिएको छ। यो अभियानले उद्योगीहरूलाई समयमै बक्यौता तिर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।

बक्यौता तिर्ने उद्योगहरू

प्राधिकरणका अनुसार, शुक्रबारसम्म ८ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन्। यी उद्योगहरूले किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गरी भुक्तानी अघि बढाएका छन्। तलको तालिकामा यी उद्योगहरूले तिरेको र बाँकी बक्यौता रकमको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ:

उद्योगको नाम	कुल बक्यौता (रु.)	किस्ता रकम (रु.)	तिरेको रकम (रु.)	बाँकी किस्ता
सम्राट सिमेन्ट	३ करोड ७७ लाख	१३ लाख ४९ हजार	४० लाख ४७ हजार	२४
रोल्पा सिमेन्ट	९९ लाख १२ हजार	३ लाख ५४ हजार	१७ लाख ७० हजार	१७
नव नेपाल प्लास्टिक	१ लाख २३ हजार	१ लाख २३ हजार (पूर्ण)	१ लाख २३ हजार (चुक्ता)	०
हुलास स्टिल	१४ करोड १२ लाख	५० लाख ४३ हजार	५० लाख ४३ हजार	२७
अशोक स्टिल	१७ करोड ५८ लाख	६३ लाख	६३ लाख	२७
हामा आइरन एन्ड स्टिल	५ करोड ८५ लाख	२० लाख ९० हजार	२० लाख ९० हजार	२७
लक्ष्मी स्टिल	८४ लाख ९८ हजार	८४ लाख ९८ हजार	८४ लाख ९८ हजार	बाँकी विवरण
सर्वोत्तम सिमेन्ट	४० लाख	४० लाख	४० लाख	बाँकी विवरण

नोट: लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्टको बाँकी किस्ता विवरण स्पष्ट नभएकोले तालिकामा उल्लेख गरिएको छैन।

मन्त्री घिसिङको नेतृत्व र प्राधिकरणको रणनीति

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भदौ ३० मा पदभार ग्रहण गरेपछि बक्यौता असुलीको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्राधिकरणले असोज १२ मा २१ दिने सूचना जारी गर्दै कात्तिक ३ भित्र बक्यौता नतिरे बिजुली लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले समयमै महसुल नतिरे लाइन काटिने बताए, तर उद्योगीहरूको प्रतिबद्धताको आधारमा थप निर्णय लिन सकिने संकेत गरे।

उद्योगीहरूको माग र लाल आयोगको प्रतिवेदन

२६ उद्योगहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै प्रमाणका आधारमा दायित्व तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म प्रगति नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो विषय ऊर्जा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाउन अनुरोध गरेको छ। ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले यस विषयमा कुनै लिखित जानकारी नआएको बताए।

किस्ताबन्दी सुविधा र बक्यौता अवस्था

२०८० पुसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा प्राधिकरणले किस्ताबन्दी सुविधा ल्याएको थियो। यो सुविधाले उद्योगीहरूलाई एकमुष्ट रकम तिर्न कठिन भए पनि क्रमशः भुक्तानी गर्न सहज भएको छ। हाल ६१ उद्योगको कुल ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बक्यौता बाँकी छ।

मन्त्री घिसिङको कठोर नीति र प्राधिकरणको सक्रियताले बक्यौता असुली अभियानले गति लिएको छ। कात्तिक ३ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा उद्योगीहरूले भुक्तानीमा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ। यो अभियानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।