काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि गठन भएको समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबारको सुनुवाइपश्चात आगामी ४ जेठ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिनु गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अधिकारीसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
धितालले अधिकारीको नियुक्त गैरकानुनी रहेकाले गैरकानुनी व्यक्तिबाट सिफारिस गभर्नर पनि वैधानिक नहुने अन्तरिम आदेशमार्फत उनबाट हुने कामकारबाही रोक्न माग गरेका छन् ।