_New.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको समस्याको खोजी र समाधानका उपाय निकाल्ने उद्देश्यले ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको हो । केन्द्रीय बैंकका २ मध्ये एक डेपुटी गभर्नरलाई कार्यदलको संयोजक तोक्ने जिम्मा गभर्नरलाई दिइएको छ ।
सो समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिवलाई सदस्य बनाइएको छ ।
यसैगरी, लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट मनिराम ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई पनि सदस्य तोकिएका छन् ।
यो कार्यदललाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय समेत सुझाउँदै प्रतिवेदन बुझाउन ६० दिनको समयसीमा दिइएको छ ।
यो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारहरु गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ ।
लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिसँग यसअघि शुक्रबार अपरान्ह सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिपछि लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।
सरकासँग भएको सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय दिन कार्यदल बनाउने भनिएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थमन्त्रीले आजै कार्यदल गठन गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन वर्षमान पुनले लघुवित्तको समस्या समाधान गरिने र यो विषय सरकारको जिम्मेवारी समेत रहेको बताएका थिए । उनले लघुवित्त क्षेत्रलाई रेस्क्यू गरिने उद्घोष गरेका थिए ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
