नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गाइडलाइन्स: बैंकहरुले सीएसआरको पैसा कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछन्, कुनमा पाउँदैनन् ?

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गरिने खर्चलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ दिशानिर्देश जारी गरेको छ। २०८२ सालको दिशानिर्देशको पहिलो संशोधनका रुपमा आएको यो मार्गदर्शनले बैंकहरुले आफ्नो नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकमलाई गरीब, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गको उत्थानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दिशानिर्देशमा बोल्ड अक्षरमा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरु नयाँ व्यवस्था रहेको बताइएको छ, जसले सीएसआरलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

एनआरबीको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको यो दिशानिर्देश (CSR-Guidelines-2082) अनुसार बैंकहरुले सीएसआर कोषबाट विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नेछन्। तर, ब्रान्डिङ, राजनीतिक क्रियाकलाप वा नाफामूलक काममा यो रकम प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। यो दिशानिर्देश २०८२/०५/१३ मा जारी भएको हो र यसले बैंकहरुको सामाजिक दायित्वलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सीएसआर कोष कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

दिशानिर्देश अनुसार, 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो खुद नाफाको एनआरबीले तोकेको प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यो कोषबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद नाफाको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोषको व्यवस्थापनका लागि बैंकको सञ्चालक समितिले कार्यविधि बनाउनुपर्ने र वार्षिक योजना तयार पार्नुपर्ने छ। यसबाहेक, कोषको रकमलाई प्रदेशगत रुपमा वितरण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने नियम छ।

कुन कुन क्षेत्रमा सीएसआरको पैसा खर्च गर्न पाइन्छ ?

दिशानिर्देशको धारा ६ मा सीएसआर कोषबाट खर्च गर्न सकिने क्षेत्रहरु स्पष्ट पारिएका छन्। यी क्षेत्रहरु मुख्यतः गरीब, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गको उत्थानमा केन्द्रित छन्। मुख्य क्षेत्रहरु निम्नानुसार छन् :

शिक्षा (६.१) : भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण। अपाङ्गता भएका वा गरीब विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति। विद्यालयहरुमा कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, इन्टरनेट स्मार्ट बोर्ड, किताब, पुस्तकालय, फर्निचर जस्ता सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने। शौचालय, खानेपानी, सेनिटरी प्याड डिस्पेन्सर जस्ता आधारभूत सुविधाहरु। विश्वविद्यालयहरुमा अर्थशास्त्र, कानुन वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर, एमफिल वा पिएचडी अध्ययनका लागि फेलोसिप/रिसर्च ग्रान्ट। गरीब विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोशाक, झोला वा शैक्षिक सामग्री।

स्वास्थ्य (६.२) : सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध गराउने। शौचालय निर्माण वा मर्मत, सेनिटरी प्याड डिस्पेन्सर। गरीब बिरामीहरुको निःशुल्क उपचारमा सहयोग। अपाङ्गता भएकाहरुलाई व्हीलचेयर, क्रच, मेडिकल बेड, हियरिङ एड जस्ता जीवनोपयोगी सामग्री। गरीब समुदायका लागि मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया जस्ता स्वास्थ्य शिविर।

मानवीय सहायता तथा राहत (६.३) : प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढी) प्रभावितहरुलाई त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि, टेन्ट जस्ता राहत सामग्री। वृद्धाश्रम, अनाथालय वा मानव बेचबिखन पीडितहरुको संरक्षणका लागि सहयोग। गरीब समुदायका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई पोषणयुक्त खाद्यान्न।

वातावरण (६.४) : फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी चेतना कार्यक्रम। वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण, सोलार, बायोग्यास जस्ता वातावरणमैत्री सामग्री। खानेपानी समस्या भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण।

वित्तीय साक्षरता (६.५) : विपन्न वर्गलाई लक्षित वित्तीय साक्षरता सामग्री उत्पादन तथा वितरण। प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम। डिजिटल बैंकिङ, नगद रहित कारोबार, प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी जागरण। एनआरबीको फाइनान्सियल लिटरेसी फ्रेमवर्क अनुसार २ दिन वा लामो प्रशिक्षण।

दिगो विकास लक्ष्य (६.६) : संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) अन्तर्गत गरीब समुदायको उत्थानका लागि तोकिएका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहयोग।

अन्य (६.७) : सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरुमा खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधार। आर्थिक रुपले पिछडिएका समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थानका लागि पूर्वाधार विकास। गरीब जनताको हकहित संरक्षण गर्ने सामाजिक संस्थालाई सहयोग। व्यावसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण।

यी क्षेत्रहरुमा खर्च गर्दा बैंकहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने र प्रभावकारीताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ। नयाँ व्यवस्थाका रुपमा बोल्डमा उल्लेखित केही प्रावधानहरुमा उच्च शिक्षा फेलोसिप, डिजिटल बैंकिङ जागरण र दिगो विकास लक्ष्यहरु थपिएका छन्।

कुन-कुन क्षेत्रमा सीएसआरको पैसा खर्च गर्न पाइँदैन ?

दिशानिर्देशको धारा ८ मा स्पष्ट रुपमा सीएसआर अन्तर्गत गर्न नहुने खर्चहरु उल्लेख छन्। यी खर्चहरुले बैंकको व्यावसायिक हित वा व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिने भएकाले प्रतिबन्धित छन् :

-बैंकको ब्रान्ड प्रमोशन, मार्केटिङ अभियान, स्पोन्सरसिप, राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहयोग, नाफामूलक काम, शुल्क लिएर गरिने कार्यक्रम, र्‍याली वा विज्ञापन जस्ता खर्च।

-सञ्चालक समिति सदस्य, उच्च पदाधिकारी वा सम्बद्ध संस्थामा गरिने खर्च।

-व्यापार विस्तारका लागि शर्त राखेर गरिने खर्च।

-ठूला विकास आयोजना (जसलाई एनआरबीले सीएसआरमा गणना गर्दैन)।

-बैंक कर्मचारी वा निजी आयोजनामा गरिने खर्च।

यी खर्चहरुलाई सीएसआर अन्तर्गत गणना गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।

दिशानिर्देशको प्रभाव र महत्व

यो दिशानिर्देशले बैंकहरुको सीएसआर क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने र गरीब वर्गको उत्थानमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बैंकहरुले वार्षिक रुपमा सीएसआर खर्चको विवरण एनआरबीमा बुझाउनुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेषज्ञहरुका अनुसार, यो दिशानिर्देशले सीएसआरलाई 'शो-अफ' बाट हटाएर वास्तविक सामाजिक विकासमा योगदान दिन मद्दत गर्नेछ। तर, केही बैंकहरुले यसलाई थप बोझको रुपमा लिएका छन्।

एनआरबीका कार्यकारी निर्देशकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, यो दिशानिर्देश तत्काल लागू हुने छ र यसको पालना नगर्ने बैंकहरुमाथि नियमनकारी कारबाही हुने छ। यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सामाजिक रुपमा उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।