(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १५औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले मुल ऐनमा भएका व्यवस्था, नियमावली र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री अधिकारीले कानूनमा भएका व्यवस्था पालनाको विकल्प नभएको बताए । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दोहोरो पद कार्यान्वयनमा गर्न समेत अभियान्तालाई खबरदारी गरे ।
‘मुख्य कारोबारको विषय ऐन संशोधनको बेला कसैले पनि उच्चारण गर्नुभएन । निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो । मैले बुझेको अधिकतम् ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि यही छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ऐनले कार्यविधिमा बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए कार्यविधिमार्फत हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि छैन । अहिले जे छ त्यहीबाट चलाऊँ ।’
व्यवहारिक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सबै मिलेर गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ऐन नै संशोधन गर्न परे पनि सरकार तयार रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव र त्यसको सकारात्मक प्रभावको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई छ ।
सहकारीको एकिन तथ्यांक नभएकाले समस्या निम्तिएकोले सहकारीलाई एउटा सही बाटोमा ल्याएपछि दर्ता खुला गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
‘सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न हामी सहकारी ऐन, कानुन संशोधन गर्न तयार छौं । तर, हाम्रो आवश्यकता पनि पहिचान हुनुपर्छ । रोइकराई गरेर हुँदैन’, मन्त्री अधिकारीले भने ।
.gif)
.gif)
मुलुक सुहाउँदो ऐन, नियम र निर्देशिका बन्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर धेरै रटान गर्न नहुने समेत मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । तर ऐन, नियम र कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्न सकिने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले दुई तहमा सञ्चालक बस्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्दा समस्या निम्तिन सक्ने बताए । निर्देशन जारी गरेर आजैका दिनदेखि लागु गर्न नहुने मल्लको भनाइ छ । ‘हामीले रजिष्ट्रारदेखि मन्त्रीलाई समेत अनुरोध गरेका छौं । पुस मसान्तसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने चाँही नगर्दिनु होला’, उनले भनिन्, ‘माघ १ गतेबाट चाहिँ दुई तहमा सञ्चालक सस्ने व्यवस्था लागू गरौं ।’ त्यसैगरी सहकारीले दिएका ऋण नउठ्दा पनि समस्या निम्तिने गरेको मल्लले बताइन ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारीका ऐन नियम केही दुविधा रहेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । जबसम्म मुख्य कारोबारलाई फरक ढंगले डिफाइन गर्दैनौं तबसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताए । ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीहरु प्राधिकरणको दायरा पर्ने स्पष्ट पारे ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले सहकारी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो र रोजगारीको बाटो बनाउनुपर्ने बताए । सहकारीको मुल्य मान्यता हराउँदै गएकाले यसलाई जोगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार ७६४ वटा स्थानीय तहमा पुगेको समेत बताए । नियामकले जारी गर्ने मापदण्ड र निर्देशन सबैका एउटै हुनुपर्नेमा आफूहरू सजग रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको सात महिना बित्दा समेत अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए । प्राधिकरणले जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो भन्दा फरक ढंगले अघि बढेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ढकालले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी कुन हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाईले संस्थामा आवद्ध पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र खबरदारीमा सघाउने उद्देश्यले संस्था गठन भएको बताए ।
सीजेएन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार राउतलाई
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘सीजेएन राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०८२’ नेपालप्रेसका वरिष्ठ संवाददाता रिता राउतलाई प्रदान गरेको छ ।
बिहीबार सीजेएनको १५औं स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले २० हजार नगदसहित राउतलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका हुन् ।
सीजेएनले सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूको उत्प्रेरणका लागि प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । सहकारीतामा पु¥याएको योगदानको कदर स्वरूप यस वर्षको पुरस्कार राउतलाई प्रदान गरिएको हो ।
यस्तै, अर्का पत्रकार केशवराज जोशी ‘सिजेएन संस्थापक सम्मान’बाट सम्मानित भएका छन् ।
.png)
.jpg)
.png)
