काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा–६१ बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएयता सबै सरकारहरू संविधानको धारा–७६ अनुसार गठन हुँदै आएका थिए, तर कार्कीको नियुक्ति भने धारा–६१ अनुसार भएको छ । यो नियुक्ति युवा (जेन–जी) आन्दोलनको दबाब र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको परिणामस्वरूप भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । यस धारामा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान तथा संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ । साथै, राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि यही धारामा समेटिएको छ । यद्यपि, धारा–६१ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, पद वा अधिकार सम्बन्धी कुनै स्पष्ट प्रावधान उल्लेख छैन ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित धारा–६१ अनुसार नै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । यो नियुक्तिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ, किनकि यो असामान्य प्रक्रियाबाट भएको छ ।
सुशीला कार्की, जो नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहनुभएको थियो, अब नेपालकी पहिलो महिला अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँको नेतृत्वमा स्वच्छ र पारदर्शी शासनको अपेक्षा गरिएको छ, विशेषगरी निर्वाचन आयोजना गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसहित ।