घोराही सिमेन्टको आईपीओ स्क्यामको अनुसन्धान ३२ महिनापछि टुङ्ग्याउँदै अख्तियार, उच्चअधिकारी तानिने भएपछि सेबोनमा खैलाबैला

काठमाण्डौ । झण्डै ३२ महिना लामो अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडको विवादास्पद आईपीओ प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अनुसन्धान सकिएसँगै धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का उच्च तहका अधिकारीहरू तानिने संकेत देखिएपछि बोर्डभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।

अख्तियार निकट उच्च स्रोतका अनुसार घोराही सिमेन्टले आईपीओ निष्कासन गर्दा तत्कालीन सेबोन नेतृत्व र केही उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा विपरीत चित्र प्रस्तुत गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट ठूलो रकम उठाइएको पुष्टि भएको छ । यही निष्कर्षका आधारमा अख्तियारले सेबोनका एक उच्च अधिकारीसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध चार्जसिट दर्ता गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।

अख्तियारको तयारीबारेको सूचना सेबोनसम्म पुगेपछि पछिल्ला केही दिनदेखि कार्यालयभित्र असहज वातावरण बनेको स्रोत बताउँछ । एक कर्मचारीले बिजशालासँग भने,“को-को तानिन्छ भन्ने अनिश्चितताले सबै डराएका छन् । हामीहरू दैनिकजसो अख्तियारको वेबसाइट रिफ्रेस गरेर बसिरहेका छौँ ।”

उनका अनुसार यो प्रकरणले सेबोनको विगतदेखि हालसम्मको नेतृत्व तहलाई समेत असर पार्ने सम्भावना देखिएपछि कर्मचारीस्तरमा त्रास फैलिएको हो ।

अनुसन्धानको यात्रा : ३२ महिनाको लामो प्रक्रिया

घोराही सिमेन्टको आईपीओ २०८० जेठमा निष्कासन भएको थियो, जसबाट अनियमितता सुरु भएको देखिन्छ । प्रभावित स्थानीयका लागि ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता र सामान्य लगानीकर्ताका लागि ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता शेयर उपलब्ध गराइएको थियो । शेयर मूल्य स्थानीयका लागि ४०० रुपैयाँ र अन्यका लागि ४३५ रुपैयाँ तोकिएको थियो, तर यो प्रिमियम मूल्यमा आधारित थियो जसले कम्पनीको वास्तविक अवस्था लुकाउने काम गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

अनुसन्धान सुरु भएको ३२ महिनापछि अख्तियारले यो प्रकरणलाई अन्तिम रुप दिएको छ । स्रोतहरुका अनुसार, कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण बढाइचढाइ गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको थियो । उदाहरणका लागि, २०२५ नोभेम्बरको वित्तीय रिपोर्टमा कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो, तर आईपीओ समयमा यस्ता तथ्यहरु लुकाइएका थिए ।  

अख्तियारको अनुसन्धानमा फर्जी आवेदनहरु, क्रेडिट रेटिङमा हितको द्वन्द्व र मिलेमतोका प्रमाणहरु फेला परेका छन् । २०२३ मा नै सेबोनले आईपीओ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो, किनकि १ करोड २० लाख कित्ताका लागि फर्जी आवेदन परेका थिए ।

अख्तियारका अधिकारीहरुले यो प्रकरणमा सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई 'मुख्य मतियार' को रुपमा पहिचान गरेका छन् । हमालको कार्यकालमा यो आईपीओ अनुमोदन भएको थियो र उनीसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुले कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेको प्रमाण फेला परेको छ । यसबाहेक, केही पत्रकारहरुले पनि सकारात्मक कभरेज दिएर लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने काम गरेको आरोप छ ।  

अनुसन्धान सकिएपछि चार्जसिट तयार भएको छ, जसमा सेबोनका एक उच्च अधिकारीसहित दर्जनौं व्यक्तिहरु तानिने भएका छन् । यो सूचना चुहिएपछि सेबोन कार्यालयमा 'खैलाबैला' मच्चिएको छ – कर्मचारीहरुले 'हामी दैनिक अख्तियारको साइट रिफ्रेस गर्दैछौं' भनेका छन् ।

प्रिमियम आईपीओको नीतिगत भ्रष्टाचार र उजुरीहरु

यो घोटाला प्रिमियम आईपीओ नीतिसँग जोडिएको छ । २०२३ अक्टोबरमा लगानीकर्ताहरुले सेबोन र बीमा प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए, जसमा ऐन विपरित प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेको आरोप थियो । उजुरीमा हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ लगायतका नाम उल्लेख थिए । घोराही सिमेन्टलाई उदाहरण दिँदै उजुरीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, अपारदर्शी प्रिमियम निर्धारण र लगानीकर्ताको हित प्रतिकूल निर्णयहरुको छानबिन माग गरिएको थियो ।

क्रेडिट रेटिङमा पनि गडबडी भएको थियो । केयर रेटिङ्स नेपालको लाइसेन्स स्थगित गरिएको थियो, किनकि घोराहीलाई दिइएको रेटिङमा हितको द्वन्द्व देखिएको थियो । यस्ता अनियमितताले सेबोनले फेक आवेदन पत्ता लगाउने प्रणाली विकास गरेको थियो, तर यो प्रकरणले नियामक निकायको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ पनि अख्तियारको निगरानीमा

घोराही सिमेन्टको अनुसन्धान टुंगिन नपाउँदै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमा समेत स्क्याम भएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरीहरु परेका छन् ।  ती उजुरीमा सेबोनका वर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नामसमेत जोडिएको छ ।

अझ एउटा उजुरीमा त उनले रिलायन्सबाट करोडौं लिएकोसम्मको संगीन आरोप लगाइएको छ । त्यो आरोपको विषयमा श्रेष्ठले खण्डनसम्म गर्ने आँट गरेका छैनन् । 

तर घोराही प्रकरण झण्डै तीन वर्षपछि मात्र चार्जसिटतर्फ पुगेको दृष्टान्तले रिलायन्स प्रकरण छिट्टै टुंगिने अपेक्षा गर्न कठिन देखिन्छ ।

सेबोनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न

घोराही सिमेन्ट आईपीओ स्क्यामको अनुसन्धान सकिनु केवल एउटा मुद्दाको अन्त्य होइन । यसले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व, नियामकीय स्वायत्तता र लगानीकर्ता संरक्षण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सबैको ध्यान एउटै बिन्दुमा केन्द्रित छ:-'अख्तियारको चार्जसिट कहिले दर्ता हुन्छ, र त्यसले सेबोनको कुन तहसम्म कम्पन ल्याउँछ ?'