संसद् पुनःस्थापनाको माग ‘राजनीतिक दुर्घटना दोहोर्‍याउने खेल’ : प्रधानमन्त्री

काठमाण्डौ । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई अवरुद्ध गर्ने कुनै पनि प्रयास ‘अराजकता रोज्ने कदम’ हुने चेतावनी दिंदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई मंसिर १० भित्र अनिवार्य रूपमा आयोगमा दर्ता हुन कडा आग्रह गरेकी छन्।

आयोगमा दर्ता भइसकेका दलहरूको बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद् पुनःस्थापनाको माग उठाइरहेका दलहरूले देशलाई फेरि अस्थिरताको खाडलतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार, पुनःस्थापनाको अडान “विगतको राजनीतिक दुर्घटना दोहोर्याउने स्पष्ट संकेत” हो।

कार्कीले भनिन्- “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भनी दाबी गर्ने कसैले पनि निर्वाचनबाट भाग्ने खेल खेल्यो भने त्यो जनमतमाथिको धोका हो। दर्ता नगर्ने वा बहिष्कार गर्ने दलले लोकतन्त्र होइन, अराजकता रोजेको ठहरिनेछ।”

प्रधानमन्त्रीको भाषणमा चुनावविरोधी गतिविधि, हेट स्पीच र अनिश्चितता फैलाउने राजनीतिक प्रचारप्रसारप्रति कडा असन्तोष छल्कियो। उनले ‘द्वेषपूर्ण भाषण’लाई आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन ठहराउँदै आयोगलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताइन्।

उनकाअनुसार, निर्वाचन टार्न खोजिने हरेक बहानाले राष्ट्रलाई फेरि शक्तिसन्तुलनको अन्धकारमा धकेल्नेछ।

“अब बहानाबाजी गरेर राज्यलाई अल्झ्याउने समय होइन,” कार्कीले कटाक्ष गर्दै भनिन्, “राजनीतिक निकासको एक मात्र बाटो निर्वाचन हो। बाँकी सबै प्रयास लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चाल हो।”

युवाहरूको देशव्यापी विद्रोहपछि बनेको सरकार भ्रष्टाचार, पहुँच र माफियागिरीविरुद्ध कठोर हुने प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै उनले चुनावी खर्च, संसाधन दुरुपयोग र प्रशासनिक मिलेमतोमा कडाइका साथ निगरानी हुने जानकारी दिइन्।

संवेदनशील जिल्लाहरूलाई ‘हटस्पट’ सूचीमा राखी सुरक्षा सतर्कता बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले अराजक गतिविधि, भड्काउने समूह र भाग्दै हिँड्ने अपराधीहरूमाथि कठोर निगरानी शुरू भएको बताइन्।

राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको अविश्वास, शंकास्पद अभिव्यक्ति र पुनःस्थापनाको मागलाई लक्षित गर्दै कार्कीले अन्तिम आग्रह गरिन्-

“यो सरकार निकासको पुल हो। यसलाई भत्काउने होइन, प्रयोग गर्ने हो। मंसिर १० भित्र दर्ता भइ चुनावमा आउनुस् ,अहिले चुनावबाट भागियो र गडबड गरियो भने इतिहासले कसैलाई माफ गर्ने छैन।”