काठमाण्डौ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी कर नीतिमा देखिएको सरकारी अस्थिरता र मनोमानीमाथि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै कर असुलीमा रोक लगाएको छ। अदालतको यो फैसला वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य र दीर्घकालीन आर्थिक नीतिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पुस ३० गते सरकारलाई विद्युतीय सवारी निरुत्साहित गर्ने कर नीति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति तथा कानुनी संरचना तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
रिट निवेदनमा सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत स्वेच्छाचारी रूपमा कर बढाएर विद्युतीय सवारीको प्रयोग निरुत्साहित गरेको दाबी गरिएको थियो। यस्तो नीति संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकविपरीत रहेको निवेदकको जिकिर छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ घटाउनु, साथै अर्थ मन्त्रालयले ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउनु समग्र रूपमा प्रदूषण गर्ने इन्धनयुक्त सवारीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने कदम भएको रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
अदालतले यसअघि नै स्वच्छ वातावरणको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अलग्गै कार्ययोजना बनाउन परमादेश दिएको भए पनि सरकारले त्यसअनुसार काम नगरेको तथ्यलाई पनि पछिल्लो फैसलामा गम्भीर रूपमा लिएको छ।
निवेदक पक्षका अनुसार विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनले देशभित्र उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुर्याउने स्पष्ट सम्भावना छ। कर र कर्जा नीतिले ईभी बजार खुम्चिँदा वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक क्षति पनि हुने तर्क गरिएको छ।
सरकारको पछिल्लो कर संरचनाअनुसार क्षमताका आधारमा विद्युतीय सवारीमा अधिकतम ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ, जसलाई अदालतले नीतिगत असन्तुलनको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशलाई अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्।

