३०% रकम तिरेर सकेजति सेयर किन्न पाइने, सेबोनको मार्जिन निर्देशिकाले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले 'मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' स्वीकृत गरेको छ। यो निर्देशिका आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले पुरानो निर्देशिका (२०७४) लाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका तयार पारेको हो। यसले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

मुख्य प्रावधानहरू:

योग्य शेयरहरू: मार्जिन कारोबारका लागि सूचीकृत कम्पनीका शेयरहरूमा न्यूनतम २५ लाख कित्ता साधारण शेयर (लक-इन बाहेक) सूचीकृत भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी वा बराबर भएको, पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुई वर्ष नाफा गरेको तथा आईपीओपछि कम्तीमा दुई वर्ष सूचीकृत भएको शेयर मात्र योग्य हुनेछन्।

प्रारम्भिक मार्जिन (Initial Margin): शेयरको बजार मूल्यको न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई जम्मा गर्नुपर्नेछ।

संरक्षण मार्जिन (Maintenance Margin): कारोबार अवधिभर न्यूनतम २० प्रतिशत मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ।

मार्जिन कल: मार्जिन स्तर घटेमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल जारी गर्नेछ। आवश्यक मार्जिन नभरेमा ब्रोकरले शेयर बिक्री गरी हिसाब मिलान गर्न सक्नेछन्। विशेष अवस्थामा 'A', 'B' र 'L' वर्गका शेयरहरूलाई ६० प्रतिशत मूल्यमा गणना गरी लिन सक्ने व्यवस्था छ।

ब्रोकरको योग्यता: मार्जिन सुविधा दिन चाहने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ, राफसाफ सदस्यता तथा निक्षेप सदस्यता भएको हुनुपर्नेछ। ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन सक्नेछन् तर कुनै एक लगानीकर्तालाई कुल सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइने छैन।

खाता व्यवस्था: लगानीकर्ताले छुट्टै 'मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट' र 'मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट' खोल्नुपर्नेछ। ब्रोकरले पावर अफ अटर्नी लिन सक्नेछन्।

आर्थिक स्रोत: ब्रोकरले बैंक ऋण, आफ्नै स्रोत वा सेयरधनी/सञ्चालकबाट असुरक्षित ऋण लिन सक्नेछन् तर कुल ऋण नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ।

निर्देशिकाले ब्रोकरहरूलाई दैनिक तथा मासिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, वार्षिक अडिट गर्नुपर्ने तथा लगानीकर्तासँग स्पष्ट सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यसले बजारमा जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने र लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुरानो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा यो नयाँ निर्देशिकाले मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने विश्वास गरिएको छ।