व्यवसायी गोल्छा प्रकरण: थुनाको निर्णय नै बदर, आर्थिक मुद्दामा थुन्ने अन्तिम विकल्प

काठमाण्डौ । व्यवसायी शेखर गोल्छालाई थुनामुक्त गर्ने बाटो खुल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। अदालतले धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै थुनामा राखिएको भन्दै त्यस्तो निर्णय प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्दै सुधारको संकेत गरेको हो।

उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ-यदि धरौटी वा जमानतमा छाड्न सकिने अवस्था छ भने थुनामा राख्न मिल्दैन; अन्यथा मात्र हिरासतमा राख्न सकिनेछ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान निकायले अपनाएको प्रक्रियामै त्रुटि देखाउँदै थुनामा राख्न अनुमति लिने कदमलाई खारेज गरिदिएको छ। अदालतको ठहर छ-जब कानुनले वैकल्पिक उपाय (धरौटी/जमानत) उपलब्ध गराउँछ, त्यसलाई बेवास्ता गरेर सिधै थुनामा राख्ने अभ्यास न्यायसंगत मानिँदैन।

गोल्छा गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यो निर्णयले अनुसन्धान निकायहरूको ‘पहिले थुन्ने, पछि हेर्ने’ प्रवृत्तिमाथि अदालतले स्पष्ट सन्देश दिएको रूपमा हेरिएको छ। अबदेखि आर्थिक तथा नियामक प्रकृतिका मुद्दामा थुनालाई अन्तिम उपायका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने मानक अझ बलियो हुने देखिन्छ।

अदालतको यो आदेशले समान प्रकृतिका अन्य मुद्दामा पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। विशेषतः व्यापारिक तथा वित्तीय अपराधमा अनुसन्धानको क्रममा धरौटी र जमानतलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास संस्थागत हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।