काठमाण्डौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गर्दै नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही नियमावली तथा आदेशहरू स्वीकृत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३” स्वीकृत गरेको छ।
यस नियमावलीले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबीच कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जसले प्रशासनिक कामकाजलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र समन्वयात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै बैठकले “विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९” मा संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस संशोधनले डिजिटल शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिककेन्द्रित बनाउन सहयोग पुर्याउने बताइएको छ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै सरकारले “भूमिसम्बन्धी २१ औँ संशोधन नियमहरू, २०८३” स्वीकृत गरेको छ।
यस संशोधनले भूमि व्यवस्थापन, दर्ता प्रक्रिया तथा सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यहरूलाई अद्यावधिक र सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
यसका साथै, सरकारी लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी एक समितिमा नयाँ सदस्य मनोनयन गरिएको छ।
निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सुशील खड्का र योगेश गौचन थकालीलाई सो समितिको सदस्यका रूपमा मनोनयन गरिएको हो।
यसले सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संसदीय प्रतिनिधित्व र समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

