मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि संघीय मन्त्रालय घटेर १८ मा सीमित

 काठमाण्डौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले “नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३” स्वीकृत गरेसँगै संघीय सरकारको मन्त्रालय संरचनामा पुनर्संरचना गरेको छ ।  

नयाँ निर्णयअनुसार अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटेर १८ मा सीमित गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार नियमावली स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयहरूको संख्या, तिनका संशोधित नाम तथा कार्यविभाजन औपचारिक रूपमा टुंगिएको छ।  

उनले बताएअनुसार सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा मन्त्रालयहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको उल्लेख गर्दै ३० दिनभित्र संरचना पुनरावलोकन गरी मन्त्रालय संख्या घटाइने लक्ष्य राखिएको थियो।  

सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।  

उक्त कार्यदलले संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय रहने प्रस्तावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्यदलको प्रस्तावअनुसार हालका चार वटा मन्त्रालय खारेज गरिने र छ वटा मन्त्रालयको नाम तथा संरचनामा परिवर्तन गरिनेछ।   

खारेज हुने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन्।

नयाँ संरचनाअनुसार खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई एकीकृत गरी “लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय” बनाइने तयारी छ।

खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रसँग गाभेर “एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय” गठन गरिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।  

साथै यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालय मातहत स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार मन्त्रालयहरूको अन्तिम नामकरण र संरचना अझै टुंगो लागिसकेको छैन र यसबारे आवश्यक गृहकार्य जारी रहेको छ।