(3).gif)
(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डानैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले पक्राउको कानूनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पारेर लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
(2).gif)
.gif)
पाण्डेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निरु दाहाल पाण्डेले रिट दायर गरेकी थिइन्।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश आवश्यक भए नभएको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि भनेको छ।
पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा पक्राउ गरेको थियो।
(1).gif)
सरकारले सम्पत्ति रूपमा हडप्ने प्रयास भएको दाबी गरेको छ भने बैंकले लिलाम प्रक्रिया कानून र नेपाल राष्ट्र बैंक को नियमअनुसार भएको जनाएको छ।
यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताबीच व्यापक चासो र बहस सिर्जना गरेको छ।
व्यवसायीहरूले नियमित बैंकिङ प्रक्रियामा समेत पक्राउको जोखिम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने सरकारी पक्षले सार्वजनिक हित र सम्भावित अनियमितताको अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको छ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
