काठमाडौं, २६ असार । नयाँ आर्थिक वर्षको लगत सार्ने प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ साउन १ गतेदेखि ११ दिनसम्म प्रभावित हुने भएको छ।सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार साउन ११ गतेदेखि मात्र नियमित सुनुवाइ पुनः सुरु हुनेछ। प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पुराना मुद्दाको लगत नयाँ आर्थिक वर्षमा सार्ने प्रचलनअनुसार नियमित सुनुवाइ स्थगित गर्न लागिएको...
.jpeg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटी (फुटपाथ) मा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै पैदल यात्रुको सुरक्षित आवागमनलाई मौलिक अधिकारसँग जोडेको छ। अदालतले संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको हो।
.jpeg)
काठमाण्डौ । निजामती कर्मचारी तथा सरकारी क्षेत्रका पेसागत संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेको छ।यससँगै अध्यादेशमार्फत लागू गरिएको सरकारी व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयनमै रहने भएको छ।
.jpeg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सैनिक वा अर्धसैनिक संरचनामा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।बाल अधिकार संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ठहर गर्दै अदालतले यस्तो विषयमा छुट्टै दण्डनीय कानून अनिवार्य रहेको...
काठमाण्डौ । सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन र नागरिक जीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई राजनीतिक ठूला सभा–सम्मेलनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश जारी गरेको छ।अदालतले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रमा राजनीतिक दलका भीडभाडयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा जनजीवन, यातायात र शैक्षिक–स्वास्थ्य संस्थामा...
.jpg)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानका कारण सर्वोच्च अदालतले आज (बिहीबार) नियमित इजलास सञ्चालन नगर्ने भएको छ। प्रधानलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अदालतले नियमित सुनुवाइ तथा न्यायिक कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन वा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सरकारी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा तात्कालीन मन्त्री रामसरोज यादवले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार बनाएको विषयमा परेको...
काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाइएका रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएपनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिट सोमबारसम्म दर्ता नगरेको पाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला अदालत प्रशासनको भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।यो खुलासा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट दर्ता रोकिएको विषयमा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँग गरेको छलफलका क्रममा बाहिर आएको हो ।
.jpg)
काठमाण्डानैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले पक्राउको कानूनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट पारेर लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
.jpg)
काठमाण्डौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि विवाद थप गहिरिएको छ।वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रैमराज सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।
.jpg)
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतमा आज पेसी तोक्ने प्रक्रिया निर्धारित समयभन्दा ढिलो भएको छ। सामान्यतया बिहान साढे ९ बजे आसपास गोला तानेर पेसी तोकिने भए पनि आज ११ बजेसम्म पनि सो प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
.jpg)
काठमाण्डौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको सुनुवाइ फेरि एक दिनका लागि स्थगित भएको छ ।न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा बुधबार पेसी तोकिएको भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक तयारी पूरा नभएको भन्दै समय मागेपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो ।
काठमाण्डौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमको प्रक्रिया र कानूनी आधारबारे स्पष्ट विवरण माग गर्दै सर्वोच्च अदालत ले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीसहितका निवेदकहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई पाँच बुँदामा आवश्यक कागजात र निर्णयहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
काठमाण्डौ। सरकारले साउन १८ गते पदबाट हटाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।सर्वोच्चले बिहीबार प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
