कामु प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन अवज्ञा, सर्वोच्च प्रशासनले रोकेर राख्यो रिट, दर्ता भएन रिट

काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाइएका रिट निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएपनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती रिट सोमबारसम्म दर्ता नगरेको पाइएको छ ।  

प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवाद चर्किरहेका बेला अदालत प्रशासनको भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सिफारिसविरुद्ध कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न खोजेका थिए ।  

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदनहरू दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ‘दरपीठ’ गरी फिर्ता गरेको थियो ।  

प्रशासनले विभिन्न प्राविधिक तथा कानूनी कारण देखाउँदै रिट दर्ता नगरेपछि कानून व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

यसक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार विशेष आदेश जारी गर्दै दिउँसो १ बजेसम्म सबै रोकिएका रिट निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी तोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।  

उनले संविधानको धारा १३६ अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशलाई प्राप्त न्याय प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त आदेश दिएको बताइएको छ ।

संविधानको धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।  

सोही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै मल्लले प्रशासनलाई तत्काल रिट दर्ता प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएकी हुन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीशको स्पष्ट निर्देशनपछि पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबार कार्यालय समयभित्र रिट निवेदन दर्ता नगरेको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।  

रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आफूहरू दिनभर सर्वोच्च अदालतमा धाइरहे पनि रिट दर्ता नभएको गुनासो गरेका छन् ।

उनले भने, “हामी दिनभर सर्वोच्च अदालतमा तलमाथि गरिरह्यौं, तर आज पनि रिट दर्ता भएन । अब भोलि हुन्छ कि भनेर पर्खिरहेका छौँ ।”

यसअघि पनि दरपीठविरुद्ध पुनः निवेदन दिँदा अदालत प्रशासनले फाइल अगाडि नबढाई अल्झाएर राखेको आरोप कानून व्यवसायीहरूले लगाएका थिए ।  

उनीहरूले अदालत प्रशासनले जानाजान सुनुवाइ प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विवाद त्यसपछि शुरु भएको हो, जब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता क्रम मिचेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको निर्णय गर्‍यो ।  

शर्मा न्यायाधीशहरूको वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका थिए । जबकि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल वरीयतामा पहिलो नम्बरमा थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्को उक्त निर्णयपछि न्यायिक वृत्त, कानून व्यवसायी र राजनीतिक क्षेत्रमै बहस सुरु भएको छ ।

कतिपयले वरीयता र न्यायिक परम्परा मिचिएको आरोप लगाएका छन् भने सरकार पक्षले संवैधानिक परिषद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार रहेको तर्क गर्दै आएको छ ।

शर्माको नाम सिफारिस भइसकेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।  

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाममाथि उजुरी आह्वान गर्दै सोमबारसम्म समय दिएको थियो ।  

यसअघि समितिमा शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यसैबीच, केही दिनअघि कानून दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकालाई त्रास र दबाबमा राख्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।  

उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि हस्तक्षेप हुन नहुने बताउँदै संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमा जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद, अदालत प्रशासनको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न, रिट दर्तामा भएको ढिलाइ तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया एकसाथ अगाडि बढिरहेका कारण अहिले न्यायिक क्षेत्रको यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।