प्रदर्शनी मार्गमा जुलुस–सभा निषेध गर्दै सर्वोच्चको परमादेश

काठमाण्डौ । सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन र नागरिक जीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई राजनीतिक ठूला सभा–सम्मेलनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रमा राजनीतिक दलका भीडभाडयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा जनजीवन, यातायात र शैक्षिक–स्वास्थ्य संस्थामा पर्ने असरलाई गम्भीर रूपमा लिएर यस्तो निर्णय गरेको हो। 

सामाजिक कल्याण परिषद्को नाममा उक्त क्षेत्र राजनीतिक प्रयोजनका लागि भाडामा नदिन र नदिलाउन समेत निषेधाज्ञा तथा परमादेश जारी गरिएको छ।

साथै, सार्वजनिक सडक तथा मार्ग अवरुद्ध हुने गरी सभा, जुलुस, आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा। मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल पुस २३ गते गरेको फैसला हालै सार्वजनिक भएको हो।

सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै आदेश

फैसलामा अदालतले सार्वजनिक हित, शैक्षिक वातावरण र स्वास्थ्य संस्थाको संवेदनशीलतालाई प्राथमिक आधार बनाएको देखिन्छ। 

भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा पुरातात्विक गतिविधि र मेला–प्रदर्शनीका लागि मात्र सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, विद्यालय, क्याम्पस र अस्पताल आसपास पर्ने प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रमा आवागमन अवरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

अदालतले अन्य सार्वजनिक स्थानमा समेत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा ध्वनि र वायु प्रदूषण नपुग्ने गरी कडाइका साथ सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

यो आदेश नेपाल ल क्याम्पसमा बीए एलएलबी छैटौँ सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो।  

रिटमार्फत सार्वजनिक स्थानको दुरुपयोग, यातायात अवरोध र नागरिकको सहज जीवनयापनबारे प्रश्न उठाइएको थियो।