डोजर अभियान निरन्तर : बाराको अमलेखगञ्जमा अतिक्रमण हटाउने कार्य जारी

काठमाण्डौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत अमलेखगञ्ज सडकखण्डमा सरकारी, वन तथा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हटाउने व्यापक अभियान शुक्रबार बिहानदेखि कडा सुरक्षाकाबीच शुरु भएको छ।  

सडक विस्तार, वन संरक्षण तथा निकुञ्ज क्षेत्रको सीमांकन कार्यलाई अघि बढाउँदै अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन सुरक्षा निकायलाई संयुक्तरुपमा परिचालित भएका छन्।

अभियानअन्तर्गत बिहान ७ बजेदेखि नै राजमार्गको ३ नम्बर पुल आसपासको क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी भौतिक संरचना भत्काउने कार्य शुरु गरिएको हो।  

यस क्रममा करिब ३५ घरधुरी तथा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयको भवन पनि हटाइने कार्य अघि बढाइएको छ।  

ती संरचनाहरू सडक, वन तथा संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ।

उक्त अभियानको नेतृत्व डिभिजन वन कार्यालय, बारा ले गरिरहेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालयको निर्णयअनुसार सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि वन क्षेत्र तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित अतिक्रमण हटाउने काम पनि सँगै अघि बढाइएको हो।

कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।  

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन रक्षक तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरू संयुक्त रूपमा फिल्डमा खटिएका छन्।

  प्रशासनले सम्भावित विरोध, तनाव वा अवरोधलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका सहायक वन अधिकृत वीरेन्द्र यादव का अनुसार अतिक्रमण हटाउने क्रममा स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीबीच सामान्य झडपको स्थिति बने पनि अहिले अवस्था पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ।  

उनका अनुसार अहिले भत्काउने कार्य व्यवस्थित रूपमा निरन्तर भइरहेको छ र कुनै ठूलो क्षति वा अप्रिय घटना नभएको बताइएको छ।

स्थानीयस्तरमा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने अधिकांश परिवार मकवानपुर जिल्लाका स्थायी बासिन्दा रहेको पाइएको छ।  

उनीहरूले सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि होटल, साना पसल तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए।  

तर, सडक विस्तार तथा संरक्षित क्षेत्रको सीमांकन स्पष्ट नहुँदा अनियन्त्रित बसोबास बढ्दै जाँदा यातायात, सुरक्षा तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको प्रशासनको भनाइ छ।

यसैबीच, डिभिजन सडक कार्यालयले सडकको दायाँबायाँ २५र२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेपछि वन कार्यालय र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि आफ्नो स्वामित्वमा पर्ने अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।  

यसले सडक, वन र निकुञ्ज क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अतिक्रमणमुक्त बनाउने सरकारी अभियानलाई गति दिएको छ।

अहिले पनि सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानी र प्रशासनिक समन्वयमा अवैध संरचना हटाउने काम जारी छ।

सम्बन्धित निकायहरूले यो अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिँदै राजमार्ग विस्तार, वन संरक्षण र संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।