महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश, सार्वजनिक खर्चमा बेरुजु बढ्दै गएकोमा राष्ट्रपति पौडेलको चिन्ता

काठमाण्डौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष रूपमा पेश गरेको छ।

शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष हस्तान्तरण गरेका हुन्। 

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र त्यसपछि संघीय संसदमा छलफलका लागि पठाउने प्रावधान रहेको छ।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा बेरुजु निरन्तर बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन्।  

उनले सार्वजनिक निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षित स्तर स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सबै निकाय अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।  

उनका अनुसार बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्य संयन्त्रले वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउने दिशामा ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्न जरुरी छ।

उनले कार्यक्रममा भने, “बेरुजु फर्छ्यौट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने देख्छु।”

राष्ट्रपति पौडेलले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरूले सम्बन्धित निकायलाई आत्मसमीक्षा गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।  

साथै, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नियामक निकायहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारका विभिन्न निकायमा भएको खर्च, आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरू उजागर गर्ने परम्परा रहेको छ।  

यसलाई सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण नीति–दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ।