काठमाण्डौ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पशुपन्छी बीमाको बीमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । कार्यालयले आज ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्दै पशुपन्छी बीमाको क्षेत्र र बीमाशुल्क बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने देखिएकाले बीमाशुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने जनाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान–बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८१ बमोजिम एक बीमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ बीमालेखबाट रु.४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजारको बीमा दाबी गरेको उल्लेख छ । यसमा कृषि विभागले रुजु गर्दा रु. १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार बीमाङ्क कायम गरेको छ । कायम भएको बीमाङ्कका आधारमा रु. १२ करोड ४८ लाख ७५ हजारको ८० प्रतिशतले हुने रु.९ करोड ९९ लाख अनुदान दिनुपर्नेमा रु.८७ लाख ९० हजार मात्र दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
बीमा प्रिमियम रकम सम्बन्धी कागजात समयमै रुजु गरी दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै पशु सेवा विभागले बिमा प्रिमियम अनुदानबापत यो वर्ष नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई रु. १ अर्ब ४३ करोड १० लाख भुक्तानी दिएको छ । यस वर्ष पशुधन, माछा र पन्छीतर्फको बिमाङ्क र वार्षिक बीमा शुल्क क्रमशः रु।३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार र रु. १ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार रहेको छ । बीमा शुल्कको अनुपात बिमाङ्क रकमको ४।५५ प्रतिशत देखिन्छ।

