कोहलपुरमा ७५१ घरटहरा हटाइयो, विस्थापित सुकुम्बासी अस्थायी आश्रयमा

काठमाण्डौं । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनेका ७५१ घरटहरा हटाएपछि सुकुम्बासी व्यवस्थापन, राज्यको भूमि नीति र मानवीय अधिकारबारे देशव्यापी बहस शुरु भएको छ।  

कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासका बस्तीमा चार दिनसम्म डोजर अभियान सञ्चालन गरी संरचना हटाइएको थियो । 

नगरपालिकाले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त बनाउन अभियान चलाइएको जनाएको छ।  

नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यका अनुसार लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत बसोबास बढ्दै जाँदा खेलमैदान, सडक विस्तार तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार प्रभावित हुँदै आएका थिए।

उनले नगरपालिकाले अदालतको आदेश, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर अभियान अघि बढाइएको दाबी गरे।

“सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। तर, वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थापन नगरी छोड्ने पक्षमा हामी छैनौं,” उनले बताए।

नगरपालिकाका अनुसार अधिकांश परिवारले घरका सामग्री आफैं हटाइसकेपछि बाँकी संरचना मात्र डोजर लगाएर हटाइएको हो।

नगरपालिकाले विस्थापित परिवारलाई तत्कालका लागि कोहलपुर नयाँ बसपार्क भवनमा स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ।

हालसम्म १०२ परिवारको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरिएको छ भने होल्डिङ सेन्टरमा २७९ जना बसिरहेका छन्।

तीमध्ये करिब ६० जना बालबालिका रहेको जनाइएको छ। प्रभावितमध्ये अधिकांश दलित, मधेशी तथा दैनिक ज्यालादारी मजदूरी गर्ने परिवार रहेको बताइएको छ।

नगरपालिकाले प्रारम्भिक राहतस्वरूप त्रिपाल वितरण गरेको थियो।  

साथै चामल, दालसहित खाद्यान्न प्याकेज तयारी अवस्थामा राखिएको भएपनि व्यवस्थापन जटिल भएपछि वितरण प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिएको जनाएको छ।

नगरप्रमुख आचार्यले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि तयार गरिने बताएका छन्।  

सम्भव भएसम्म वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यो सम्भव नभए जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

तर, प्रभावित परिवारहरूले भने आफूहरूलाई कुनै भरपर्दो विकल्पबिना उठिबास लगाइएको आरोप लगाएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार घर भत्किएपछि बालबालिकाको पढाइ, दैनिक रोजगारी र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका प्रेम विकले वर्षौंदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट एक्कासि हटाइँदा परिवार असुरक्षित बनेको बताए।

“अब कहाँ जाने, कसरी बाँच्ने भन्ने अन्योल छ,” उनले भने।

महिला प्रभावितहरूले एउटै हलमा परिवारहरू सामूहिक रूपमा बस्नुपर्दा गोपनीयता, सुरक्षाको अभाव र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढेको गुनासो गरेका छन्।  

बालबालिकाको मानसिक अवस्था पनि प्रभावित हुन थालेको स्थानीय स्वयंसेवकहरूले बताएका छन्।

यस घटनाले मानवअधिकारकर्मी र कानुनी क्षेत्रको ध्यान समेत तानेको छ।  

सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।

टोलीले प्रभावित परिवारसँग भेटघाट गर्नुका साथै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका पूर्वअध्यक्ष घननाथ खनालसँग छलफल गरेको जनाएको छ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भएपनि पुनर्वासको स्पष्ट योजना र न्यूनतम मानवीय व्यवस्थापनबिना गरिएको हटाउने अभियानले सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।  

उनीहरूले विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिको अवस्था संवेदनशील बनेको बताएका छन्।

यता, केही स्थानीयवासीले भने सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कदमलाई आवश्यक र सकारात्मक मानेका छन्।  

उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा खेलमैदान, सडक तथा सरकारी परियोजना प्रभावित हुँदै आएका थिए।  

“कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ,” एक स्थानीयले बताए।

तर, समाजशास्त्री र भूमि अधिकार अभियन्ताहरूले समस्या केवल “अतिक्रमण” को रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेका छन्।  

उनीहरूका अनुसार भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी र कमजोर आवास नीतिका कारण हजारौं परिवार सार्वजनिक जग्गामा आश्रित बन्न बाध्य भएका हुन्।

उनीहरूले नेपालमा दीर्घकालीन भूमि सुधार नीति, वैज्ञानिक सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सस्तो आवास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको बताएका छन्।

बाँके जिल्लामा मात्रै ५३ हजार ७०० भन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार रहेको अनुमान छ।  

भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन भएपछि लालपुर्जा वितरण, नापजाँच तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया ठप्प हुँदा समस्या थप जटिल बनेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

कोहलपुरको पछिल्लो घटनाले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र नागरिकको आधारभूत आवास अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? अहिले यही प्रश्न स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको बहसको केन्द्र बनेको छ।