प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा उजुरीको चाप, आइतवारसम्ममा ७ उजुरी दर्ता

काठमाण्डौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  

प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार ती उजुरीहरू शनिबार साँझसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त भएका हुन्।

वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले डा. शर्माको योग्यता, आचरण र कार्यक्षमतासम्बन्धी कुनै पनि आपत्ति वा दाबी भए प्रमाणसहित उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो।  

संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि नागरिक समाज, कानून क्षेत्रका सरोकारवाला तथा सम्बन्धित पक्षबाट राय, सुझाव र उजुरी संकलन गर्ने उद्देश्यले समितिले १० दिनको समयसीमा निर्धारण गरेको हो।

समितिको सूचनाअनुसार उजुरीकर्ताले प्रस्तावित व्यक्तिलाई उक्त संवैधानिक पदका लागि अनुपयुक्त ठहर गर्नुको स्पष्ट आधार, तथ्य र प्रमाणसहित विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

साथै उजुरी दर्ता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण पहिचान, ठेगाना र सम्पर्क विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

हाल कायम गरिएको उजुरी दिने समयसीमा सोमबार कार्यालय समयसम्म रहनेछ।

त्यस अवधिभित्र थप उजुरीहरू दर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको संसदीय सचिवालयले जनाएको छ।

 

यस प्रक्रियाले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको मूल्यांकनलाई थप विस्तृत, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिको पेशागत योग्यता, न्यायिक अनुभव, आचरण र समग्र कार्यक्षमताको विस्तृत परीक्षण गर्ने गर्छ।  

समितिको अनुमोदनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

उजुरीहरू दर्ता भइसकेपछि समितिले ती दाबीहरूको अध्ययन, प्रारम्भिक छानबिन तथा आवश्यक विश्लेषण गर्नेछ।

त्यसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मालाई समितिमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराई सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत उनका धारणा, स्पष्टीकरण र पृष्ठभूमिबारे विस्तृत छलफल गरिनेछ।