आर्थिक मोडलमै ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को दबाब : निजी क्षेत्रले माग्यो रूपान्तरणकारी बजेट

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रले सरकारमाथि तीव्र दबाब बढाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष प्रस्तुत गरेको सुझावपत्रमा अहिलेको रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित आर्थिक मोडलले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै उत्पादन, लगानी र रोजगारी केन्द्रित ‘रूपान्तरणकारी बजेट’ ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी महासंघले अघि सारेको “६ स्तम्भ, ६० पहल” अवधारणालाई बजेटमा समेट्न आग्रह गर्दै व्यवसायिक मनोबल खस्किएको, बजारमा माग घटेको र लगानी रोकिएको वर्तमान अवस्थामा नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महासंघले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको महासंघको दाबी छ । यस्तै, विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र हुँदा कर वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको भन्दै निजी क्षेत्रले ‘अत्यधिक करभार’ले अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढाएको निष्कर्ष सुनाएको छ ।

महासंघले हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर कर अभ्यास अन्त्य गरी ‘एकल राजस्व संहिता’ लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न माग गरेको छ । साथै, कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले वर्तमान भू–राजनीतिक जोखिमतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १.८ प्रतिशतसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने महासंघको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स–निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ तत्काल मोडिनुपर्ने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।

महासंघले “स्वदेशी मन, स्वदेशी धन र स्वदेशी बन” अवधारणालाई नीतिगत प्राथमिकता बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा गुम्न सक्ने सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच र बढ्दो ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण निर्यातजन्य उद्योग थप संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट उद्योगका लागि दीर्घकालीन विशेष नीति ल्याउन माग गरिएको छ ।

यस्तै, नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको केही हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न तथा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम ल्याउन माग गरिएको छ ।

ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा बुट र पीपीपी मोडललाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’मार्फत निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सरकारसँग निजी क्षेत्रले ठोस बजेटीय कदमको अपेक्षा गरेको छ ।

यता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने आगामी बजेटलाई “रूपान्तरणकारी वर्षको बजेट” बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले परम्परागत आर्थिक ढाँचा तोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

“हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनु छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडलमै रूपान्तरणको जग बसाल्नेछ ।”

उनले बजेटले सुशासन, लगानी अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।