काठमाण्डौ । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले बिक्री खुला गरेको नयाँ बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड योजना ‘एलएस होराइजन १२’ पहिलो चरणमै पर्याप्त आवेदन नपरेपछि बिक्री अवधि थप्न बाध्य भएको छ ।
क्यापिटलले वैशाख ३० गतेदेखि प्रतिइकाई रु. १० दरमा १२ करोड इकाई सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको थियो । तर, तोकिएको प्रारम्भिक अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि अब जेठ १३ गतेसम्म बिक्री खुला राख्ने निर्णय गरिएको सूचनामार्फत जनाएको छ।
यो घटनालाई बजारमा म्युचुअल फण्डप्रति घट्दो आकर्षण र विशेषगरी एलएस क्यापिटलप्रति लगानीकर्ताको कमजोर विश्वासको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
पछिल्लो समय दोश्रो बजारमा कारोबार भइरहेका अधिकांश बन्दमुखी म्युचुअल फण्डहरू प्रतिइकाई नेट एसेट भ्यालुभन्दा निकै तल र रु. १० भन्दा कम मूल्यमा सहजै उपलब्ध भइरहेका छन् । एलएस क्यापिटलले व्यवस्थापन गरेका पुराना योजनाका इकाईहरू समेत दोश्रो बजारमै डिस्काउन्ट मूल्यमा पाइरहेका बेला लगानीकर्ताले नयाँ फण्डमा किन रु. १० तिर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बजारमा अहिले धेरै म्युचुअल फण्डका इकाई रु. ८ देखि रु. ९ को हाराहारीमा कारोबार भइरहेका छन् । कतिपय योजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको, वितरणयोग्य नाफा कमजोर रहेको र पूँजीबजारमै सुस्तता देखिएकाले लगानीकर्ताहरू प्राथमिक निष्कासनभन्दा दोश्रो बजारबाटै सस्ता इकाई उठाउन आकर्षित भएका छन् ।
यही कारण नयाँ योजनाको बिक्री प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
विशेषगरी एलएस क्यापिटलकै केही पुराना योजनाको बजार मूल्य लामो समयदेखि अंकित मूल्यभन्दा तल रहँदा नयाँ योजना ल्याउने रणनीतिमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । “बजारमै सस्तोमा पुराना फण्ड पाइरहेका छन्, नयाँमा पैसा किन हाल्ने ?” भन्ने मानसिकता लगानीकर्तामा बलियो देखिएको एक ब्रोकर कम्पनीका अधिकारीले बताए ।
एलएस होराइजन १२ अन्तर्गत १२ करोड इकाईमध्ये १ प्रतिशत अर्थात १२ लाख इकाई योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी ११ करोड ८८ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको हो । न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको यो योजना ७ वर्ष अवधिको बन्दमुखी योजना हो ।
पछिल्लो समय बजारमा नयाँ म्युचुअल फण्ड योजनाहरू लगातार आइरहे पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । पूँजीबजारमा अपेक्षित सुधार नआएको, सूचीकृत कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता कमजोर भएको तथा अधिकांश फण्डहरू अंकित मूल्यभन्दा तल कारोबार भइरहेकाले नयाँ योजनाको बिक्री चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

