इन्दू शंकर चिनी मिलले जम्मा गर्यो दुई अर्बभन्दा बढी रकम किसानको खातामा

काठमाण्डौं । सर्लाहीको इन्दू शंकर चिनी मिलले चालू क्रसिङ सिजन २०८२/८३ मा खरिद गरिएको उखुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम किसानलाई भुक्तानी गरेको छ ।  

चिनी उद्योग र किसानबीच भुक्तानी ढिलाइलाई लिएर बारम्बार विवाद हुने गरेको अवस्थामा उद्योगको यो कदमलाई किसानहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

 

उद्योगका प्रशासकीय प्रबन्धक ठाकुरप्रसाद नेपालका अनुसार यस सिजनमा उद्योगले ३२ लाख ९३ हजार १२३ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो ।  

उक्त उखुबापत किसानलाई करिब २ अर्ब २ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

“उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम क्लियर गरिसकेको छ,” उनले भने, “यस वर्ष उद्योगतर्फबाट कुनै किसानको भुक्तानी रोकिएको छैन ।”

गत पुस ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योगले चैतको तेस्रो सातासम्म क्रसिङ सम्पन्न गरेर मिल बन्द गरिसकेको छ ।  

उद्योगका अनुसार यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दुई लाख क्विन्टल बढी उखु प्रशोधन गरिएको हो ।  

गत वर्ष उद्योगले करिब ३१ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो ।

यसपटक उद्योगले मुख्यतः सर्लाही जिल्लाभित्रकै उखु प्रयोग गरेर उत्पादन सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।  

अघिल्ला वर्षहरूमा महोत्तरी र धनुषा लगायत जिल्लाबाट समेत उखु ल्याइने गरिएको भएपनि यस वर्ष स्थानीय उत्पादनले नै उद्योगको माग धानेको उद्योग व्यवस्थापनको भनाइ छ ।

 

यस वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँले बढाएर ६९० रुपैयाँ निर्धारण गरेपछि किसानमा उत्साह थपिएको छ ।  

उद्योगले आफ्नो हिस्सातर्फको प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ भने किसानलाई पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ ।

तर, सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान भने अझै किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

किसानहरूले सरकारी अनुदान ढिला हुँदा खेतीपातीको लागत व्यवस्थापनमा दबाब परेको बताएका छन् ।

नेपालमा उखु किसान र चिनी उद्योगबीच बक्यौता विवाद, आन्दोलन र सडक संघर्ष पुरानै समस्या बन्दै आएको छ ।  

कतिपय उद्योगले वर्षौंसम्म रकम नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण किसान आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको थियो ।  

यस्तो पृष्ठभूमिमा समयमै भुक्तानी हुनु उद्योग–किसान सम्बन्ध सुधारको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार किसानले समयमै रकम पाए उत्पादनप्रतिको विश्वास बढ्ने, आगामी वर्ष उखु खेती विस्तार हुने तथा कृषि क्षेत्रमा नगद प्रवाह सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।