(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले खानी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननबाट उठ्नुपर्ने रु २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबरको रोयल्टी तत्काल असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार केही उत्खननकर्ताले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म रोयल्टी रकम नबुझाएको तथा अनुमति प्राप्त परिमाणभन्दा बढी खनिज पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर रु २५ कायम रहेको तथा नियमअनुसार ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
(2).gif)
.gif)
प्रचलित खानी तथा भूगर्भ विभाग सम्बन्धी नियमावलीअनुसार खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विभागका अनुसार अनुमति प्राप्त खानीहरूबाट हालसम्म १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ८ हजार रोयल्टी सङ्कलन भएको छ।
प्रतिवेदनमा तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाउने उत्खननकर्ताबाट ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै तीन वटा कम्पनीले स्थानीय विकास शुल्कसहित ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार बुझाउन बाँकी रहेको जनाएको छ।
(2).gif)
त्यसैगरी, खनिज पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगहरूले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण पालना नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभागलाई उत्खननकर्ताले पेश गर्ने विवरणमा मात्र निर्भर नभई खनिज पदार्थको यथार्थ हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न, प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।
साथै, खनिज कोष स्थापना, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन तथा देशभरका खनिज स्रोतको एकीकृत डेटाबेस निर्माणलगायतका नीतिगत कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत प्रतिवेदनले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
