नागरिकता किर्ते प्रकरणमा वीरगञ्ज मेयर संकटमा, अदालतबाट पक्राउ अनुमति

काठमाण्डौ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नागरिकता विवादमा अब कानुनी घेराभित्र तानिएका छन् ।

जिल्ला अदालत पर्साले लिखत सम्बन्धी कसुर (कीर्ते) अभियोगमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षण र कानुनी दाउपेचबीच अल्झिएको प्रकरण निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

अदालतले मंगलबार अनुसूची-२२ अनुसार पक्राउ अनुमति दिँदै सिंहलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन बाटो खुला गरिदिएको हो।

पर्सा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकले मेयर सिंहविरुद्ध परेका विभिन्न मुद्दामध्ये लिखत किर्तेसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ अनुमति जारी भएको पुष्टि गरेका छन् । यो प्रक्रिया स्थानीय लियाकत अलीले दिएको जाहेरीपछि अघि बढाइएको हो ।

तर यो सामान्य नागरिकता विवाद मात्रै होइन । यसको भित्री तहमा राजनीतिक प्रभाव, पारिवारिक गोपनीयता, कथित दोस्रो विवाह, सम्बन्ध विच्छेदको आकस्मिक फिराद र कारबाहीबाट जोगिन खोजिएको कानुनी रणनीतिसम्म जोडिएको देखिन्छ ।

एउटा नागरिकताबाट सुरु भएको ठूलो विवाद

यो प्रकरणको केन्द्रमा छिन्- रुविना श्रेष्ठ नामकी एक युवती ।

२०७५ साउन १३ गते जारी गरिएको नेपाली नागरिकतामा रुविनाको बाबुको नाम राजेशमान सिंह उल्लेख गरिएको छ । त्यसको प्रतिलिपि २०७६ फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट निकालिएको थियो ।

तर त्यही नागरिकतामा एउटा अस्वाभाविक तथ्य देखिन्छ-आमाको नाम नै उल्लेख छैन ।

यति मात्रै होइन, स्रोतहरूका अनुसार मेयर सिंहको आधिकारिक पारिवारिक विवरणमा श्रीमती अन्नपूर्णा मानन्धर र एक छोरा अनिशमान सिंह मात्रै छन् । त्यसैले “रुविना वास्तवमै मेयरकी छोरी हुन् कि होइनन् ?” भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै उठेको थियो।

राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तान देखाएर नागरिकता बनाइदिएको आरोपपछि वीरगञ्जको राजनीतिक वृत्त नै तरंगित बनेको थियो ।

पछि ती युवती राहदानी बनाएर उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया गएको समेत खुलेको छ ।

वडाबाट सिफारिस कसरी पुग्यो ?

यो नागरिकता प्रकरणमा तत्कालीन वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराईको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा आएको थियो ।

उनले निमित्त वडाध्यक्षको हैसियतमा सिफारिस दिएको खुलेको छ । तर त्यतिबेलाका वडा अध्यक्ष बैजुलाल स्वर्णकारले भने आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए ।

उनको भनाइ थियो-“मेयरले आफ्नी छोरी भन्दै कुनै औपचारिक विवरण वडामा पेश गरिएको थिएन ।”

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने आवश्यक प्रक्रिया पुगेपछि नागरिकता जारी गरिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गर्दै आएको छ ।

अनुसन्धान नजिकिँदा ‘दोस्रो विवाह’को कार्ड !

यो प्रकरण त्यतिबेलै थप पेचिलो बन्यो, जब मेयर सिंहमाथि विभिन्न निकायमा उजुरी पर्न थाले ।

स्रोतहरूका अनुसार कारबाहीको दबाब बढ्दै गएपछि उनले छानबिन टोलीसमक्ष दोस्रो विवाह गरेको स्वीकार गरेका थिए ।

तर त्यसको भोलिपल्टै घटनाले अप्रत्याशित मोड लियो ।

उनकी कथित दोस्रो श्रीमतीका रूपमा चिनाइएकी रीता भट्टराई सिंहले जिल्ला अदालत पर्सामा सम्बन्ध विच्छेदको फिराद दर्ता गरिन् ।

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका निवासी रीता भट्टराई सिंहका नामबाट दायर फिरादमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख थियो-“विवाह दर्ता गरिएको छैन ।”

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यही बुँदालाई आधार बनाएर सम्भावित कानुनी कारबाहीबाट बच्ने ‘सेफ्टी लाइन’ तयार गरिएको आशंका गरिएको छ ।

अर्थात्, छानबिन टोलीसमक्ष दोस्रो विवाह स्वीकार गरेको २४ घण्टा नबित्दै डिभोर्सको फिराद दायर हुनु संयोगभन्दा बढी योजनाबद्ध देखिएको टिप्पणी कानुनी वृत्तमा भइरहेको छ ।

अब के हुन्छ ?

अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएसँगै अब प्रहरी अनुसन्धान थप सक्रिय हुने देखिएको छ ।

यदि अनुसन्धानले झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता जारी गरिएको पुष्टि गर्‍यो भने मेयर सिंहमाथि लिखत किर्तेसहित नागरिकता ऐन अन्तर्गत थप कानुनी कारबाहीको ढोका खुल्न सक्छ ।

यो प्रकरणले केवल एक मेयरको राजनीतिक भविष्य मात्रै होइन, नागरिकता वितरण प्रणाली, प्रशासनिक प्रमाणीकरण र राजनीतिक प्रभावका नाममा राज्य संयन्त्र कसरी प्रयोग हुन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाइदिएको छ ।