“१० वर्ष पुराना फाइल निकालेर तर्साइन्छ” : व्यवसायीको आक्रोश प्रधानमन्त्री कार्यालयमै

काठमाण्डौ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला देशका ठूला उद्योगी–व्यवसायीहरूले राज्य संयन्त्रप्रति असाधारण असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

उनीहरूको गुनासो केवल कर, भ्याट वा प्रशासनिक झन्झटसम्म सीमित थिएन । बरु निजी क्षेत्रले सरकारसँग एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो-“नेपालले व्यवसायीलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदार मान्ने हो कि सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने हो ?”

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलसँग मंगलबार भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले अहिलेको राज्य संरचना, कर प्रणाली, नियामक निकायको व्यवहार र कानुनी अन्योलले व्यवसायीहरू भय, असुरक्षा र अपमानको वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी उद्योगीहरूको साझा निष्कर्ष थियो-नेपालमा लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या पूँजी अभाव होइन, ‘विश्वास अभाव’ हो ।

“१० वर्ष पुराना फाइल निकालेर तर्साइन्छ”

उद्योगी–व्यवसायीहरूले राज्यका निकायहरूले वर्षौं पुराना कर, भ्याट र बैंकिङ फाइल निकालेर अनुसन्धानको नाममा दुःख दिने प्रवृत्ति बढेको गुनासो गरेका थिए ।

उनीहरूका अनुसार एउटै कानुनलाई फरक–फरक निकायले आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्ने, तजबिजी निर्णय लिने र व्यवसायीलाई कुनै पनि बेला ‘टार्गेट’ गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।

एक उद्योगीले छलफलमा भने, “नेपालमा अहिले व्यवसाय गर्नुभन्दा फाइल बचाउन गाह्रो भएको छ । कुन निकायले १५ वर्षअघिको कागज निकाल्छ भन्ने टुंगो छैन ।”

निजी क्षेत्रको बुझाइमा अहिले राज्यको नियामक संरचना ‘सहजीकरण’भन्दा बढी ‘नियन्त्रण’ केन्द्रित देखिएको छ ।

छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरूले संघीय संरचना लागू भएपछि कर प्रशासन झन् जटिल बनेको बताएका थिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै कर, दस्तुर र अनुमति प्रणाली लागू गर्दा उद्योग सञ्चालन महँगो र अनिश्चित बनेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

विशेषगरी उद्योग, होटल, निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा एउटै कामका लागि अनेक निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष थियो ।

उनीहरूले लगानी स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अनुमति, वन क्षेत्रको सहमति लगायतका प्रक्रिया एउटै ‘सिंगल डोर सिस्टम’बाट हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

“भ्याट क्लियर नभए आयकर चुक्ता नदिने” नीति हटाउन दबाब

व्यवसायीहरूले कर प्रणालीभित्रै रहेका विरोधाभाषी व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए ।

उनीहरूको भनाइ थियो -भ्याटसम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दै आयकर चुक्ता प्रमाणपत्र रोक्ने अभ्यासले व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाबमा पार्ने गरेको छ ।

“कर प्रशासन स्पष्ट छैन, तर सजाय तुरुन्त हुन्छ,” एक सहभागीले भने, “यसले इमानदार व्यवसायी पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् ।”

छलफलको सबैभन्दा चासोको विषय संविधानको प्रस्तावनामाथिको निजी क्षेत्रको टिप्पणी बन्यो ।

उद्योगी-व्यवसायीहरूले संविधानमा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट र निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक मनोविज्ञान पैदा गर्ने खालको भएको बताएका थिए ।

उनीहरूको सुझाव थियो-यसलाई हटाएर “प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र” भन्ने भाषा राखिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई संविधानमै “राष्ट्र निर्माणको साझेदार” र “इन्जिन अफ ग्रोथ”का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग समेत व्यवसायीहरूले अघि सारे ।

‘क्यारेक्टर अस्यासिनेसन’को गुनासो

उद्योगीहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसायीमाथि भइरहेको ‘सार्वजनिक ट्रायल’प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।

उनीहरूको भनाइमा कुनै अदालती फैसला वा कानुनी निष्कर्ष नआउँदै व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो प्रस्तुत गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

त्यसैले व्यवसायीको सम्मान र प्रतिष्ठा संरक्षणसम्बन्धी विषयलाई संविधान वा विशेष कानुनमै समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

“ढुक्क भएर व्यवसाय गर्नुस्”

कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले भने सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको दाबी गरे ।

उनले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको स्पष्ट पार्दै गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि मात्रै कारबाही भइरहेको बताए ।

“प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट कसैलाई समात्ने निर्देशन गएको छैन,” उनले भने, “सिस्टमले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसैलाई चन्दा दिनुपर्ने अवस्था छैन ।”

उनले वर्तमान सरकार ‘जिरो टोलरेन्स’ नीतिमा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे ।

साथै, आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्न ‘सिंगल डोर पोलिसी’ ल्याइने र बीओटी तथा पीपीपी मोडलमार्फत ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने संकेत पनि उनले दिएका थिए ।