(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) नीति–२०२६ लागू गरिएको छ।
दिल्ली सरकारले यो नीति आगामी जुलाई १, २०२६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताका अनुसार दिल्ली मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ ईभी नीतिलाई स्वीकृति दिइसकेको छ।
यस नीतिअन्तर्गत विशेषगरी पुराना तथा बढी प्रदूषण फैलाउने बीएस–४ (BS-IV) मापदण्डका सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले बीएस–४ मापदण्डका आफ्नो पुरानो कार स्क्र्याप गरी त्यसको सट्टा नयाँ विद्युतीय कार खरिद गर्ने सवारीधनीलाई १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म स्क्र्यापिङ प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
यसबाट सडकमा रहेका पुराना प्रदूषणकारी सवारीको संख्या घट्दै वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारका अनुसार नयाँ नीति केवल विद्युतीय सवारी खरिदमा प्रोत्साहन दिने योजनामा सीमित छैन।
यसमार्फत दिल्लीमा ईभीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाइनेछ।
चार्जिङ स्टेशनको संख्या तीव्र रूपमा विस्तार गरिनुका साथै ब्याट्री पूर्वाधार, निजी तथा सार्वजनिक चार्जिङ सुविधा र विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई थप सहज बनाउने योजना रहेको छ।
मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले यो नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी चार वर्षभित्र करिब १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन्।
उक्त लगानी चार्जिङ नेटवर्क, ईभी उत्पादन, सेवा केन्द्र, ब्याट्री प्रविधि तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ।
सरकारका अनुसार यस नीतिले दिल्लीमा विद्युतीय सवारी उद्योगको विस्तारसँगै हजारौँ नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै प्रदूषण न्यूनीकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
.png)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
