काठमाण्डौ । १०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले अब पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएपछि यो व्यवस्था अघि बढेको हो।
निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई सिट निर्धारणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनेछन्।
यस निर्णयपछि करिब २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नर्सिङ अध्ययनको थप अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले देशमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
उच्च अदालत पाटनको २०८२ असार ४ को आदेश र आयोगको पुराना निर्णयलाई आधार मानेर यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अब योग्य संस्थाहरूले CTEVT मार्फत आयोगसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्।
समग्रमा, यो निर्णयले नर्सिङ शिक्षामा पहुँच विस्तार र स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।


