वर्षौदेखि अड्किएको बक्यौता २ सातामै उठ्यो, नतिर्नेको लाइन काटियो

काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको कडा हस्तक्षेपपछि वर्षौँदेखि अलपत्र परेको औद्योगिक क्षेत्रको भाडा बक्यौता उठाउने अभियानले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। मन्त्री यादवको स्पष्ट निर्देशनपछि मात्र दुई साताको अवधिमा ४२ करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल भएको छ।

लामो समयदेखि सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्दै भाडा नतिरेका उद्योग तथा कार्यालयहरूबाट तत्काल बक्यौता असुल गर्न मन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता तिर्न अन्तिम मौका दिएको थियो। निर्देशनसँगै अधिकांश उद्योगहरूले धमाधम बक्यौता चुक्ता गर्न थालेका हुन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीका अनुसार केही उद्योगहरूले वि.सं. २०४५ सालदेखि नै भाडा नतिरी बक्यौता थुपार्दै आएका थिए। हालै करिब ६३५ उद्योग तथा कार्यालयलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको थियो, जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप छोटो अवधिमै ४२ करोडभन्दा बढी रकम सरकारी कोषमा जम्मा भएको उनले बताए।

भाडा नतिर्नेलाई विद्युत् काट्ने नीति प्रभावकारी

बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री यादवले तोकिएको समयभित्र भाडा नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि लिमिटेडले कडा कारबाही अघि बढाएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा दुई सयभन्दा बढी उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको थियो। त्यसपछि अधिकांश उद्योगले बक्यौता चुक्ता गरेपछि उनीहरूको विद्युत् पुनः जडान गरिएको छ। तर अझै पनि भाडा नतिर्ने ४५ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द रहेको महाप्रबन्धक ओलीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मन्त्री यादवले पूर्ण बक्यौता चुक्ता नभएसम्म कुनै पनि उद्योगको विद्युत् पुनः जडान नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ।

ठूला बक्यौतादार पनि कारबाहीको दायरामा

बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका ठूला उद्योगहरू पनि कारबाहीबाट उम्किन सकेका छैनन्।

लिमिटेडका अनुसार कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रा.लि.ले करिब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ तथा सोही समूहअन्तर्गतको कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा.लि.ले करिब १ करोड रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी रहेको छ। यी दुवै कम्पनीको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ।

महाप्रबन्धक ओलीका अनुसार केही उद्योगले भाडा नतिर्न विभिन्न बहाना बनाउनुका साथै बाह्य दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर मन्त्री यादवले कुनै पनि दबाबमा नपरी कानुनअनुसार बक्यौता असुल गर्न दिएको स्पष्ट निर्देशनका कारण छोटो समयमै उल्लेखनीय प्रगति सम्भव भएको हो।

सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गरेर वर्षौँसम्म भाडा नतिर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध मन्त्रालयले अब 'पे–अोर–फेस–एक्सन' नीति अवलम्बन गरेको संकेत यस अभियानले दिएको छ। उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बाँकी बक्यौता असुली अभियान पनि यही कठोरताका साथ निरन्तर अघि बढाइनेछ।