कुल आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी राज्य कोषमा बुझाउँदै एनसेल

काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले व्यवसायिक आम्दानीमा सामान्य गिरावट आए पनि राज्य कोषमा गर्ने योगदानलाई उच्च राखेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिना अर्थात् साउनदेखि चैतसम्म एनसेलले कुल आम्दानीको ६०.८१ प्रतिशत रकम कर, शुल्क, रोयल्टी तथा विभिन्न सरकारी कोषमा बुझाएको देखिएको छ।

यस अवधिमा कम्पनीले कुल २४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यसमध्ये १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राज्यका विभिन्न निकाय तथा कोषमा योगदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एनसेलको आम्दानी १.०५ प्रतिशतले घटे पनि सरकारी राजस्वमा उसको योगदान भने उल्लेख्य देखिएको हो।

कम्पनीले सबैभन्दा बढी जीएसएम अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत २ अर्ब १२ करोड, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करबापत १ अर्ब ७४ करोड, रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड र अग्रिम करबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बुझाइएको छ।

यसैगरी, कम्पनीले भन्सार महसुलबापत १ अर्ब ८० लाख, टीडीएसबापत ८९ करोड ५४ लाख, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ६४ करोड ९६ लाख, स्वामित्व करबापत ३४ करोड ९८ लाख र आईएसपी अनुमतिपत्रबापत २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ।

 

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार एनसेलको भ्वाइस सेवामा १ करोड ४० लाख ३९ हजार ३०२ ग्राहक छन्। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड ग्राहक संख्या १ करोड २२ लाख १६ हजार २२५ पुगेको छ भने फोरजी सेवा प्रयोगकर्ता १ करोड २१ लाख २५ हजार ५५४ छन्।

राजस्वमा ठूलो योगदान दिए पनि नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्रविधिको विकासमा दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा अझै ५ देखि ८ वर्ष पछाडि छ।

भारत, चीन, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा समेत फाइभ–जी परीक्षण वा व्यावसायिक सुरुवात भइसकेको अवस्थामा नेपालमा भने प्रक्रिया अझै अलमलमै छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फाइभ–जी परीक्षणका लागि अनुमति पाए पनि अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन। निजी सेवा प्रदायक एनसेलले पनि फाइभ–जी सेवा सुरु गर्न तीन पटकसम्म अनुमति मागे पनि नियामक निकायबाट आवश्यक सहजीकरणको प्रतीक्षामा रहेको छ।

नयाँ सरकार गठनपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फाइभ–जी स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य तोकेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले परीक्षणका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रुचि देखाएका छन्।

तर, उपकरण, स्पेक्ट्रम र पूर्वाधार विस्तारको उच्च लागतका कारण सेवा प्रदायकहरू सतर्क देखिएका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा देशभर फाइभ–जी विस्तार गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि चुनौती दोहोरो देखिएको छ– एकातिर दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट उच्च राजस्व संकलन गर्ने, अर्कोतिर तिनै कम्पनीलाई नयाँ पुस्ताको प्रविधिमा लगानी गर्न सक्षम वातावरण बनाउने।