तीन खर्बको भ्वाङः 'रेड जोन'मा फस्यो सरकारी खाता, बजेट घाटा तीन खर्ब नाघ्यो

काठमाण्डौ । सरकारले आम्दानी र खर्चमा ठूलो वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कर आम्दानी र समग्र खर्च सामान्य रूपमा बढे पनि पुँजीगत खर्च भने झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको भार लगातार बढ्दा सरकारको बजेट घाटा तीन खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको समग्र सरकारी खर्च गत वर्ष १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। खर्च ५९ अर्ब रुपैयाँ बढ्दा सरकारको ऋणबाहेकको आम्दानी भने १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित भएको छ। यस आधारमा बजेट घाटा करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आम्दानी करिब २९ प्रतिशत र खर्च २६ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, वास्तविक आम्दानी करिब पाँच प्रतिशत र खर्च ३.८ प्रतिशत मात्र बढेको छ। लक्ष्य र उपलब्धिबीच देखिएको ठूलो खाडलले सरकारको बजेट निर्माण, राजस्व अनुमान र खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कर आम्दानी ६२ अर्ब ४९ करोड बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर आम्दानी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्तो आम्दानी बढेर १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा कर आम्दानी ६२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बढेको विवरणमा उल्लेख छ।

तर, रकममा सामान्य वृद्धि देखिए पनि राजस्व वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कमजोर छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक संकलन उल्लेख्य कम भएपछि सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा दबाब परेको हो।

पछिल्लो एक दशकमा राजस्वको औसत वृद्धिदर उच्च रहे पनि पछिल्ला वर्षमा यसको गति लगातार सुस्त छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब सात प्रतिशत र २०८१/८२ मा नौ प्रतिशत रहेको राजस्व वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको छ।

यसले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित विस्तार नभएको, निजी क्षेत्रको कारोबार सुस्त रहेको तथा करको दायरा र प्रशासनमा सुधार हुन नसकेको संकेत गर्छ।

अन्य प्राप्ति आधाभन्दा बढी घट्यो

सरकारको अन्य प्राप्ति शीर्षकको आम्दानीमा भने ठूलो गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको अन्य प्राप्ति गत वर्ष आठ अर्ब सात करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कम हो।

अन्य प्राप्तिअन्तर्गत बेरुजु असुली, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च नभई फिर्ता आएको रकम र सरकारी संस्था तथा विभिन्न कोषबाट सञ्चित कोषमा सारिएको रकम समावेश हुन्छ।

पछिल्ला वर्षमा यो शीर्षकको आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेको अन्य प्राप्ति २०८०/८१ मा २३ अर्ब ५८ करोड, २०८१/८२ मा १७ अर्ब २६ करोड हुँदै गत वर्ष आठ अर्ब सात करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

चार वर्षको अवधिमा अन्य प्राप्ति करिब ४५ अर्ब रुपैयाँले घट्नुले सरकारको गैरकर तथा आकस्मिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ।

अनुदान ३१ अर्ब २६ करोड पुग्यो

अन्य प्राप्ति घटे पनि वैदेशिक अनुदान भने बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुदान बढेर ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

उपलब्ध खर्च–आम्दानी विवरणमा वैदेशिक अनुदान सात अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढेको उल्लेख छ। तर, सरकारले गत वर्ष ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकाले वास्तविक प्राप्ति अझै लक्ष्यभन्दा २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कम छ।

दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता आए पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, खर्चको शोधभर्नाका लागि आवश्यक कागजात समयमा पेस नहुने र पेस भएको रकमसमेत समयमा प्राप्त नहुने समस्याले अनुदान परिचालन प्रभावित हुँदै आएको छ।

चालु खर्च ६३ अर्ब ६१ करोड बढ्यो

सरकारको समग्र खर्च ५९ अर्ब रुपैयाँ बढ्दा चालु खर्च मात्रै ६३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नौ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको चालु खर्च गत वर्ष १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान तथा नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा हुने खर्च चालु शीर्षकमा समावेश हुन्छ। राजस्वको वृद्धि सुस्त भए पनि चालु खर्च लगातार बढिरहेकाले विकासका लागि उपलब्ध स्रोत साँघुरिँदै गएको छ।

सरकारको कुल खर्चमध्ये करिब दुईतिहाइ हिस्सा चालु खर्चमै गएको देखिन्छ। यसले नियमित प्रशासन सञ्चालन गर्न नै सरकारको अधिकांश आम्दानी खर्च भइरहेको संकेत गर्छ।

पुँजीगत खर्च ३१ अर्ब ८४ करोड घट्यो

सरकारको खर्च संरचनामा सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

एक वर्षको अवधिमा विकास खर्च ३१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले घटेको हो। सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने पुँजीगत खर्च घट्नुले सरकारी लगानी र विकास निर्माणको गति सुस्त भएको देखाउँछ।

समग्र खर्च बढ्दा पनि विकास खर्च घट्नुले बजेटको आकारभन्दा खर्चको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या रहेको देखाएको छ। कमजोर आयोजना छनोट, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समस्या तथा वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुका प्रमुख कारण हुन्।

ऋण व्यवस्थापनमा थप २७ अर्ब खर्च

सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च पनि उल्लेख्य बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो खर्च गत वर्ष तीन खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी हो।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा फिर्ता, ब्याज भुक्तानी र अन्य वित्तीय दायित्व वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्छन्। सरकारले विकास खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।

पुँजीगत खर्च एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुँदा ऋण तथा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु सार्वजनिक वित्तका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।

१२ खर्ब ८० अर्ब आम्दानी, १५ खर्ब ८२ अर्ब खर्च

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणबाहेक कर, अन्य प्राप्ति र अनुदानबाट करिब १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, यही अवधिमा समग्र खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आम्दानी र खर्चबीच तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ।

सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व र ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानसहित ऋणबाहेक १५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। थप चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएर १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो।

तर, आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहे। अपेक्षाअनुसार राजस्व नउठेपछि सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्‍यो। कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर विकास खर्चमा परेको देखिन्छ।

ऋणको भार बढ्ने जोखिम

सरकारको आम्दानीको गति सुस्त हुनु, अन्य प्राप्ति निरन्तर घट्नु, चालु खर्च बढ्नु र पुँजीगत खर्च खुम्चिनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकार आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमा थप निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ।

ऋण लिएर नियमित खर्च र पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था बलियो हुँदै गएमा आगामी वर्ष विकासका लागि उपलब्ध स्रोत अझ कम हुन सक्छ। यसले भविष्यमा करदातामाथि थप भार पर्ने तथा ऋणको दिगोपनामा समस्या आउने जोखिम बढाउँछ।

सरकारले सार्वजनिक वित्तमा सुधार गर्न करका दर थप्नेभन्दा दायरा विस्तार गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र निजी क्षेत्रको गतिविधि चलायमान बनाउने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। त्यससँगै चालु खर्च नियन्त्रण, आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि नगरेसम्म ठूलो आकारको बजेटले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिणाम दिन कठिन देखिन्छ।