चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकको ‘ब्रेक’, भेरियन्स व्यवस्था एक वर्षपछि मात्रै लागू हुने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरियन्स’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने समय एक वर्ष पछाडि सारेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको सर्कुलरमार्फत उक्त व्यवस्था अब २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्रै लागू हुने स्पष्ट गरेको हो।

यसअघि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको भेरियन्स व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तय गरिएको थियो। संशोधित निर्देशनले तत्कालका लागि त्यसको कार्यान्वयन रोकेको छ।

भेरियन्स व्यवस्थाले व्यवसायीले बैंकमा पेस गरेको अनुमानित कारोबार, वित्तीय विवरण तथा वास्तविक कारोबारबीच देखिएको अन्तरलाई कर्जा समीक्षा र नवीकरणसँग जोड्छ। बैंकले स्वीकृत गरेको चालु पुँजी कर्जा वास्तविक व्यावसायिक कारोबार र नगद प्रवाहअनुसार प्रयोग भए–नभएको परीक्षण गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो।

तत्काल कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा अनुमानित र वास्तविक कारोबारबीच ठूलो अन्तर भएका व्यवसायीको कर्जा सीमा पुनरावलोकन हुन सक्थ्यो। कतिपय ऋणीको चालु पुँजी कर्जा सीमा घट्ने, थप कागजात पेस गर्नुपर्ने वा कारोबारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने थियो।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले बैंक तथा व्यवसायीलाई एक वर्षको अतिरिक्त समय दिएको छ। यस अवधिमा व्यवसायीले वास्तविक कारोबारअनुसार वित्तीय विवरण व्यवस्थित गर्न, बैंकिङ कारोबार पारदर्शी बनाउन र आवश्यकताभन्दा बढी लिइएको चालु पुँजी कर्जा समायोजन गर्न सक्नेछन्।

यसले चालु पुँजी कर्जामा तत्काल संकुचन आउने जोखिम घटाएको छ। विशेषगरी कमजोर आर्थिक गतिविधि, बिक्रीमा आएको सुस्ती र नगद प्रवाहको दबाब झेलिरहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई कर्जा नवीकरण तथा व्यवस्थापनमा राहत पुग्ने देखिन्छ।

बैंकहरूलाई पनि ऋणीको कारोबार विवरण पुनःपरीक्षण गर्न, कर्जा सीमालाई वास्तविक आवश्यकतासँग मिलाउन र कर्जा फाइल अद्यावधिक गर्न थप समय उपलब्ध भएको छ। तयारीबिनै व्यवस्था लागू हुँदा एकैपटक ठूलो संख्याका ऋणी प्रभावित हुन सक्ने जोखिमसमेत तत्कालका लागि टरेको छ।

तर, कार्यान्वयन एक वर्ष पछाडि सारिँदा चालु पुँजी कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पनि थप समयका लागि धकेलिएको छ। वास्तविक कारोबारभन्दा बढी कर्जा लिने, चालु पुँजी कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने तथा अनुमानित वित्तीय विवरणका आधारमा सीमा बढाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न भेरियन्स व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकको निर्णय व्यवसायीका लागि तत्काल राहत भए पनि यो स्थायी छुट भने होइन। आगामी एक वर्षभित्र वित्तीय विवरण, कारोबार र कर्जा प्रयोगबीचको अन्तर सुधार नगर्ने ऋणीलाई २०८४ साउनदेखि कर्जा नवीकरण र सीमा कायम गर्न कठिन हुन सक्छ।

समग्रमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई तयारीका लागि समय दिएको छ, तर चालु पुँजी कर्जालाई वास्तविक कारोबारसँग जोड्ने नीतिबाट पछि हटेको छैन। अबको एक वर्ष बैंक र व्यवसायी दुवैका लागि ‘तयारी अवधि’ बन्नेछ।