तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्रबैंकको ठूलो फेरबदल: सस्तो निक्षेप ब्याज दिने बैंकलाई एक महिना मौद्रिक सुविधा बन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिने अधिक वा न्यून तरलता व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ को छैटौँ संशोधनमार्फत अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन तथा संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्न नयाँ मौद्रिक उपकरणको व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित विनियमावलीले खुला बजार कारोबारलाई नियमित र संरचनात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ। सामान्य प्रकृतिको तरलता असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न बढीमा १४ दिनसम्मका उपकरण प्रयोग गरिनेछन् भने दुई साताभन्दा लामो अवधिको असन्तुलन देखिए ६ महिनासम्मका रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन रूपमा अधिक तरलता कायम भए राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा बढीमा एक वर्ष अवधिको आफ्नै ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सक्नेछ। यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा छोटो अवधिका उपकरणबाट पटक–पटक तानिरहनुपर्ने अवस्थाको विकल्प तयार गरेको छ।

नियमित कारोबार दैनिक १५ अर्बसम्म

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा देखिने सामान्य प्रकृतिको न्यून वा अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले साताको कुनै पनि कार्यदिनमा बढीमा १४ दिन अवधिको नियमित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

यस्तो कारोबारमा रिपो तथा रिभर्स रिपो बोलकबोल र निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरिनेछ।

विभागीय स्तरको निर्णयबाट सञ्चालन हुने नियमित खुला बजार कारोबारमा रिपोतर्फ अधिकतम ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म बक्यौता कायम गर्न सकिनेछ। रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणतर्फ पनि संयुक्त रूपमा अधिकतम ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म बक्यौता राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विभागीय अधिकारअन्तर्गत एक दिनमा बढीमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्म खुला बजार कारोबार गर्न सकिनेछ। प्राप्त बोल पूर्ण रूपमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने तथा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्ने अधिकार मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका प्रमुखलाई दिइएको छ।

यसले बजारमा अचानक तरलता अभाव हुँदा पैसा प्रवाह गर्न र अधिक तरलता हुँदा तत्काल रकम तान्न राष्ट्र बैंकलाई छिटो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। प्रत्येक कारोबारका लागि उच्च तहको समितिको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था कम हुँदा मौद्रिक नीतिको प्रतिक्रिया समय छोटिने अपेक्षा गरिएको छ।

दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न चारवटा उपकरण

नयाँ विनियमावलीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलता असन्तुलनलाई छुट्टै रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हो।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाहसँग सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य सूचकले दुई साताभन्दा लामो समयसम्म असन्तुलन रहने देखाए राष्ट्र बैंकले संरचनात्मक खुला बजार कारोबार गर्न सक्नेछ।

यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले चार प्रकारका उपकरण प्रयोग गर्न पाउनेछः सोझै खरिद वा बिक्री बोलकबोल, दीर्घकालीन रिपो वा रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र।

संरचनात्मक रूपमा तरलता अभाव देखिए बढीमा ६ महिनासम्मको दीर्घकालीन रिपोमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा प्रवाह गर्न सकिनेछ। अधिक तरलता भएको अवस्थामा सोही अवधिसम्मको रिभर्स रिपो वा दीर्घकालीन निक्षेप संकलनमार्फत रकम तान्न सकिनेछ।

यसले छोटो अवधिको रिपो पटक–पटक नवीकरण गरेर दीर्घकालीन तरलता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता घटाउनेछ। बैंकहरूले पनि निश्चित अवधिसम्म उपलब्ध हुने तरलताका आधारमा कर्जा तथा सम्पत्ति–दायित्व व्यवस्थापनको योजना बनाउन सक्नेछन्।

एक वर्षसम्मको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र

वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता रहेको निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेमा सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा बढीमा एक वर्ष अवधिको नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ।

ऋणपत्रको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच बोलकबोल गराएर निर्धारण गरिनेछ। प्राप्त बोलका आधारमा एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी हुने व्यवस्था छ।

यो उपकरण ठूलो परिमाणको अतिरिक्त तरलता लामो अवधिका लागि प्रशोचन गर्ने शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ। सरकारी खर्च, विप्रेषण वा विदेशी मुद्रा खरिदका कारण प्रणालीमा लगातार पैसा थपिएको अवस्थामा छोटो अवधिको निक्षेप संकलनलाई बारम्बार नवीकरण गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र प्रभावकारी हुन सक्छ।

तर, लामो अवधिसम्म पैसा बाँधिँदा बैंकको लगानीयोग्य स्रोत घट्ने र बजार ब्याजदरमा माथिल्लो दबाब पर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले ऋणपत्रको आकार, अवधि र ब्याजदरले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

करिडोरको माथिल्लो सीमामा एसएलएफ, नीतिगत दरमा ओभरनाइट रिपो

संशोधित विनियमावलीले ब्याजदर करिडोरका उपकरणलाई पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गरेको छ।

मौद्रिक नीतिले तोकेको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा स्थायी तरलता सुविधा अर्थात् एसएलएफ उपलब्ध हुनेछ। नीतिगत ब्याजदरमा ओभरनाइट रिपो र करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको ब्याजदरमा निक्षेप संकलन बोलकबोलसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसको उद्देश्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको आसपास राख्नु हो। बजारमा तरलता अभाव भएर अन्तरबैंक ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा बैंकले राष्ट्र बैंकबाट रकम लिन सक्छन्। अधिक तरलताका कारण ब्याजदर अत्यधिक घटेमा स्थायी निक्षेप सुविधा वा निक्षेप संकलनमार्फत पैसा तान्न सकिनेछ।

यसले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको ब्याजदर बैंकिङ बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रसारण हुने आधार बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कम निक्षेप ब्याज दिने बैंकलाई एक महिना सुविधा बन्द

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा कमजोर बनाउने बैंकमाथि कडा व्यवस्था गरेको छ।

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्राको बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा दिने प्रकाशित ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम राखे त्यस्तो ब्याजदर लागू भएको मितिदेखि एक महिनासम्म निश्चित मौद्रिक कारोबारमा सहभागी हुन पाउने छैन।

त्यस्ता संस्थाले निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई निक्षेपको ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा तल झार्न निरुत्साहित गर्नेछ। प्रणालीमा अधिक तरलता भएका बेला बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटाउँदा बचतकर्ताको प्रतिफल कम हुने र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा प्रभावहीन हुने जोखिम रहन्छ।

अब करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम ब्याज घोषणा गर्ने बैंकले अधिक तरलता राष्ट्र बैंकमा राखेर प्रतिफल कमाउने सुविधासमेत गुमाउनेछ। यसले निक्षेपकर्तालाई दिइने ब्याजदर र राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने सुविधाबीच प्रत्यक्ष अनुशासन कायम गर्ने देखिन्छ।

गलत विवरण दिए दोब्बर बैंकदरमा हर्जाना

स्थायी निक्षेप सुविधा लिन गलत स्वघोषणा वा विवरण पेस गरेको पाइए राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गरेको ब्याज फिर्ता असुल गर्नेछ।

त्यसपछि जम्मा भएको निक्षेप रकममा सुविधा लिएको अवधिका लागि तोकिएको बैंकदरको दोब्बर ब्याजदर कायम गरी हर्जाना लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै खुला बजार कारोबारको स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने, मिलेमतो गरी माग, आपूर्ति वा ब्याजदर प्रभावित गर्ने तथा कबोल गरेको रकम वा धितोपत्र उपलब्ध नगराउने संस्थामाथि कारबाही गर्न सकिनेछ।

कारोबारको दायित्व पूरा नगरेका संस्थालाई दायित्व राफसाफ गरेको मितिले छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारका बोलकबोलमा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ।

धितो राखेको धितोपत्र तरल सम्पत्तिमा गणना नहुने

रिपो वा स्थायी तरलता सुविधा लिन धितो राखिएको धितोपत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाउने छैनन्।

यसले एउटै धितोपत्रलाई राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिन धितो राख्ने र पुनः नियामकीय तरल सम्पत्तिका रूपमा देखाउने अभ्यास रोक्नेछ। परिणामस्वरूप बैंकले वास्तविक रूपमा पर्याप्त तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने हुन्छ।

धितोको मूल्यांकन गर्दा त्यसको तरलता, जारी गर्ने निकायको साख, अंकित ब्याजदर र बाँकी भुक्तानी अवधि हेर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिको प्रसारणमा संरचनात्मक परिवर्तन

नयाँ विनियमावलीले राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनका लागि छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन तीनै प्रकृतिका उपकरण उपलब्ध गराएको छ।

यसअघि अधिक तरलता बारम्बार निक्षेप संकलनमार्फत तान्ने र अभाव हुँदा छोटो अवधिको रिपो सञ्चालन गर्ने अभ्यास प्रमुख थियो। नयाँ संरचनाले असन्तुलनको प्रकृति र अवधिका आधारमा उपकरण छान्ने बाटो खोलेको छ।

यसबाट अन्तरबैंक ब्याजदरमा हुने तीव्र उतारचढाव कम गर्न, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन र बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा स्पष्ट संकेत दिन सहयोग पुग्न सक्छ।

तर, विनियमावलीले धेरै विषय कार्यविधिबाट निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले नयाँ प्रबन्धको वास्तविक प्रभाव राष्ट्र बैंकले कुन उपकरण कति रकम, कति अवधिका लागि र कस्तो ब्याजदरमा प्रयोग गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

समग्रमा छैटौँ संशोधन सामान्य प्राविधिक परिवर्तन मात्र होइन। यसले राष्ट्र बैंकको तरलता व्यवस्थापनलाई दैनिक प्रतिक्रिया दिने प्रणालीबाट संरचनात्मक र दीर्घकालीन मौद्रिक व्यवस्थापनतर्फ लैजाने आधार तयार गरेको छ।