(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठ कायम गरे पनि मन्त्रीको संख्या भने यथावत् राखेको छ। खारेज गरिएका मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएर एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत फरक–फरक विषय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएपछि केही मन्त्रालयमा तीन जनासम्म मन्त्री भएका छन्।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले शुक्रबार नयाँ कार्यविभाजन गर्दै उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन–तीन जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा आठवटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेज भएका छन्।
मन्त्रालय खारेज भए पनि ती मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्रीलाई हटाइएको छैन। उनीहरूलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएर अर्को मन्त्रालयअन्तर्गत विषयगत जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
उद्योग मन्त्रालयमा यसअघि नै विन्दु श्रेष्ठ मन्त्री थिइन्। अब बिनाविभागीय मन्त्री जयराम थापालाई सोही मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात क्षेत्र र सुरेश श्रेष्ठलाई संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यससँगै उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा तीन जना मन्त्री भएका छन्।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कञ्चनचन्द्र वादे मन्त्री छन्। अब किरण थापा मगरलाई स्वास्थ्य क्षेत्र तथा उर्मिला नेपाललाई युवा तथा खेलकुद क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यो मन्त्रालयमा पनि तीन जना मन्त्रीले फरक–फरक विषय हेर्ने भएका छन्।
भरतबहादुर केसीलाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा वातावरण क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको छ। विनु रायमाझी पौडेललाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रभात तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारलाई चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यसम्पादनमा निरन्तरता दिन मन्त्रीहरूलाई विषयगत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ।
तर मन्त्रालय घटे पनि मन्त्रीको संख्या नघटाइएको र एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म मन्त्री राखिएको व्यवस्थाले सरकारको मितव्ययितासम्बन्धी दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या आठमै कायम गरिने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
.png)
.jpg)
